आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शालेय वस्तू खरेदीसाठी डीबीटी पद्धत, एकाच छताखाली साहित्य उपलब्ध करुन देण्याची मागणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- शिक्षण मंडळाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना यावर्षी शालेय साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजनेअंतर्गत स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे. परंतू, हे साहित्य वेगवेगळ्या ठिकाणांहून खरेदी करावे लागणार असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांना शाळा आणि कामधंदा सोडून फिरावे लागणार आहे. शिक्षण मंडळाने गणवेष आणि सर्व शालेय साहित्य क्षेत्रिय कार्यालयानिहाय एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी नगरसेवक विशाल तांबे यांनी केली आहे.
 
शालेय साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी राज्यशासनाने यंदा सर्व शासकिय आणि निमशासकीय शाळांना डीबीटी योजनेअंतर्गत स्मार्टकार्डद्वारे शालेय साहीत्य खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या शिक्षण मंडळानेही डीबीटी योजनेद्वारेच विद्यार्थ्यांनी शालेय साहित्य खरेदी करावे यासाठी तयारी केली आहे. यासाठी वर्गनिहाय विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश, बूट, मोजे, वह्या, दप्तर, चित्रकला वही, पेन्सील खरेदीसाठी १५ जूनपासून स्मार्ट कार्डचे वाटप करण्यात येणार आहे. पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या रकमेचे लिमिट या स्मार्टकार्डसाठी घालून देण्यात आले आहे, असे विशाल तांबे यांनी सांगितले.
 
विशाल तांबे म्हणाले, की गणवेश, बूट, दप्तर, वह्या या सर्व वस्तू वेगवेगळ्या दुकानांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. गणवेष, बूट, दप्तर व इतर सर्व साहित्य खरेदीसाठी शिक्षण मंडळाने विशिष्ट दुकाने निश्‍चित केली आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुमारे एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे पालकमही मोलमजुरी करणारे आहेत. प्रत्येक वस्तु खरेदीसाठी या निश्‍चित केलेल्या दुकानांमध्ये त्यांना जावे लागेल. या ठिकाणी गर्दी असल्यास वेळेचा अपव्यय आणि मनस्ताप होणार आहे. यासाठी महापालिकेने शिक्षण मंडळाने ठरविलेल्या दरामध्ये आणि स्पेसिफिकेशननुसार शालेय साहित्य देणार्‍यांना क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय एकाच ठिकाणी आणावे. जेणेकरून पालक, विद्यार्थ्यांची परवड थांबेल. किमान शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या आठवड्यातच सर्व साहित्य उपलब्ध होईल.
 
शिक्षण मंडळाचा अजब कारभार
शिक्षण मंडळाकडे सुमारे ४,१०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचारी आहेत. या सर्व कर्मचार्‍यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने १०० कॉलममध्ये माहिती मागवण्यात आली आहे. प्रत्येक कर्मचार्‍याने माहिती द्यावी, याची जबाबदारी संबधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर देण्यात आली होती. एकाजरी कर्मचार्‍याची माहिती राहीली तरी मे महिन्याचे वेतन काढले जाणार नाही, असा फतवाच शिक्षण प्रमुखांनी काढला होता. बहुतांश शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांनी त्यांची माहिती शिक्षण मंडळाकडे सादर केली आहे. जेमतेम २६ कर्मचार्‍यांचीच माहिती यायची राहीली आहे. परंतू यानंतरही शिक्षण मंडळाने तब्बल ४,१०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे मे महिन्याचे वेतन अडवून ठेवले आहे. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची परवड होउ लागली आहे. विशेषत: ज्यांनी गृहकर्ज अथवा अन्य कारणासाठी कर्ज घेतले आहे, त्यांचा कर्जाचे हप्ते रखडले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून ज्या कर्मचार्‍यांनी माहिती सादर केली नाही ते वगळून उर्वरीत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे मे महिन्याचे वेतन तातडीने करावे, अशी मागणीही नगरसेवक विशाल तांबे यांनी केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...