सरकारने मावळ प्रांत अशांत टापू घोषित करावा

पुणे- पवना बंद जलवाहिनी विरोधात पुकारण्यात आलेल्या मावळ बंद आंदोलनादरम्यानसारखी परिस्थिती पोलिसांना सतत हाताळणे शक्य नाही. पोलिस अधीक्षक व पोलिसांचे काम कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे असले तरी जिल्ह्यातील अतिरिक्त पोलिस बळ मावळ भागात पोहोचवले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारने हा प्रांत पाच वर्षांसाठी अशांत टापू जाहीर करावा, असा युक्तिवाद पोलिसांचे वकील सुरेशचंद्र भोसले व सागर भोसले यांनी बुधवारी केला. मावळ पोलिस गोळीबार संदर्भात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड यांचा चौकशी आयोग नेमला आहे. या चौकशी आयोगासमोर भोसले यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आयोगाचे कामकाज बुधवारी समाप्त झाले.
भोसले म्हणाले, सरकारने राज्यातील अशी परिस्थिती पोलिसांनी हाताळण्यासाठी कायमस्वरुपी तोडगा काढावा. गरज पडली तर त्याकरिता वेगळी कायदेशीर तरतूद करावी. घटनेच्या कलम 19(2) प्रमाणे सरकारला अशी बंधने आणता येतात. मुंबई पोलिस कायद्यानुसार कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नियम तयार करण्याचे अधिकार जिल्हादंडाधिकाºयांना असून असे नियम सरकारनेच तयार केले तर पोलिसांच्या अधिकारात वाढ होईल.
मावळ बंद आंदोलनातील सहभागी राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया यांच्याकडून प्रत्येकी एक कोटी नुकसान भरपाई घेण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले.

पोलिसांचा अतिरिक्त बळाचा वापर
मावळ आंदोलनात तत्कालीन पोलिस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांनी गोळीबाराचा आदेश दिला नसताना, पोलिसांनी 18 अश्रुधूर नळकांड्या, पक्का गोळीबारमध्ये 9 एमएम पिस्टलमधून 33 राऊंड फायर, एस.एल.आर मधून आठ राऊंड फायर, रिव्हॉल्व्हरमधून तीन राऊंड फायर, एस.एल.आर मधून 34 प्लॅस्टिक राऊंड फायर केले. गोळीबार करण्यात पोलिस अधीक्षक संदीप कर्णिक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक रामनाथ पोकळे, पोलिस निरीक्षक अशोक पाटील (सासवड), यशवंत गवारी (मंचर), बलराज लांजिले (लोणावळा), पोलिस उपनिरीक्षक गणेश माने (वडगाव मावळ) व एस.आर.पी.फ.च्या चार कॉन्स्टेबल यांचा समावेश होता. यामध्ये तीन आंदोलकांचा मृत्यू तर 11 जण जखमी झाले होते.