आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अलमट्टी’च्या पाण्यावरून चर्चेचे गु-हाळ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - अलमट्टी धरणातील पाणी महाराष्ट्राला देण्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने धाडलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सोमवारी दिवसभर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिका-यांकडून विविध प्रश्नांची उत्तरे घेतली. मात्र, पाणी सोडण्याबाबतचे कोणतेही ठोस भाष्य त्यांनी केले नाही. यासंदर्भातील निर्णय शासन घेईल, असे सांगून त्यांनी काढता पाय घेतला.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पाणीपुरवठामंत्री लक्ष्मण ढोबळे, जलसंपदामंत्री रामराजे निंबाळकर यांच्या वतीने कर्नाटक सरकारला अधिकृतरीत्या पत्रे पाठवून पाण्याची मागणी करण्यात आली. कर्नाटकमध्ये पाणीटंचाई असताना महाराष्ट्राने त्यांना दिलेल्या पाण्याची आठवण करून देण्यात आली. यानंतरही महाराष्ट्राची तहान भागवण्यासाठी पाणी देण्यास तत्त्वत: मंजुरी देण्याचा मोठेपणा कर्नाटक सरकारने दाखवलेला नाही. पाणी सोडण्याच्या शक्यतेची पाहणी करण्यासाठी पाच अधिका-यांचे शिष्टमंडळ मात्र पाठवण्यात आले.

पुण्याचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता अविनाश सुर्वे, सी. ए. बिराजदार आदींकडून कर्नाटकच्या शिष्टमंडळाने दिवसभर महाराष्ट्रातील दुष्काळ समजावून घेतला. सध्या उजनी धरणात उणे ९.13 टीएमसी म्हणजेच उणे 17.27 टक्के इतके पाणी आहे. जुलैअखेरपर्यंत उजनीची टक्केवारी उणे 70-80 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे कर्नाटकने तातडीने पाणी सोडावे, अशी मागणी महाराष्ट्रातर्फे करण्यात आली.

शासनाला अहवाल देणार
सोलापूर शहर आणि उस्मानाबादच्या काही भागाला कर्नाटकाकडून मिळू शकणा-या पाण्याचा उपयोग होणार आहे. कर्नाटककडून दोन टप्प्यांत सुमारे 1.2 टीएमसी पाणी मागण्यात आले आहे. भीमा नदीत पाणी कसे व कुठून सोडता येईल याची बैठकीत चर्चा झाली. याचा अहवाल शासनाला देणार आहे.’’
प्रभाकर देशमुख, पुणे विभागीय आयुक्त.

वीस मार्चपर्यंत हवे पाणी
उजनीतील पाणीसाठ्याची स्थिती लक्षात घेता वीस मार्चपूर्वी कर्नाटकने भीमा नदीत पाणी सोडणे आवश्यक आहे. अन्यथा धरणातून गाळमिश्रित, प्रदूषित पाणी घ्यावे लागेल. यातून रोगराई पसरण्याचा धोका आहे. तसेच घसरत्या पाणीरेषेमुळे वीजपंपाने पाणी खेचण्यातही तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून तातडीने निर्णयाची अपेक्षा आहे.