घटस्फोटित महिलेला पतीचे आडनाव लावण्याचा अधिकार - मुंबई उच्च न्यायालय

पुणे - घटस्फोटित महिलेस लग्नाच्या आधीचे किंवा पूर्व पतीचे आडनाव वापरण्याचा अधिकार आहे. घटस्फोट झाल्यानंतरही ती पतीकडील आडनाव वापरू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक आणि ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

याप्रकरणी पुण्यातील एक घटस्फोटित महिला मधुरा पाटणकर (नाव बदलले) यांनी उच्च न्यायालयात अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत २०१२ मध्ये याचिका दाखल केली होती.
पाटणकर यांच्या पासपोर्टची मुदत ७ एप्रिल २०१२ राेजी संपत असल्यामुळे त्यांनी मार्च २०१२ मध्ये पुण्यातील पासपोर्ट कार्यालयाकडे नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जात त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबाबत ‘घटस्फोटित’ असे नमूद असल्यामुळे पासपोर्ट कार्यालयाकडून त्यांना पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी व पतीचे आडनाव वापरण्यासाठी त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणावे लागेल, असे पासपोर्ट अधिका-यांनी लेखी पत्राद्वारे कळवले होते. त्या पत्राच्या आधारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती व त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला.

पासपोर्ट मिळणे मूलभूत अधिकार
प्रत्येक व्यक्तीस पासपोर्ट मिळणे हा घटनेच्या कलम २१ नुसार मूलभूत अधिकार आहे. घटस्फोटित महिलेने पूर्व पतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणले नाही तरी तिला पासपोर्ट मिळण्याचा अधिकार आहे. घटस्फोटित महिलांना पतीचे नाव वापरण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करणे बेकायदेशीर आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले, असे अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.

काय म्हणाले न्यायालय
एखाद्या महिलेस केवळ घटस्फोट झाला म्हणून पतीचे आडनाव वापरू नये किंवा त्याचे आडनाव वापरण्याबद्दल पूर्व पतीकडून एनओसी आणावी, अशी सक्ती पासपोर्ट कार्यालयासह अनेक सरकारी कार्यालयांमधून करण्यात येत होती. हा प्रकार महिलाविरोधी मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.