आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इंद्रायणी मैली करू नका: हरित लवादाचे आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - घनकचरा व्यवस्थापन आणि कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प सुरू होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा कचरा इंद्रायणी नदीच्या पात्रात न टाकता लगतच्या कचरा डेपोतच टाकावा, असे आदेश शुक्रवारी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने आळंदी नगर परिषदेला दिले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी संबंधित ग्रामपंचायत आणि पालिकेने ‘ना हरकत पत्र’ सात दिवसांत हरित न्यायाधिकरणास समक्ष सादर करण्यासही लवादाने सांगितले आहे.
इंद्रायणी नदीपात्रात तसेच स्मशानासाठी राखीव असलेल्या जागेवर सध्या आळंदीतील कचरा एकत्रित केला जातो. नंतर तो थेट नदीपात्रात लोटून दिला जातो. आळंदी नगर परिषद पावसाळ्याचा गैरफायदा घेत सर्व कचरा बेकायदा इंद्रायणीच्या पात्रात टाकत आहे. त्यामुळे आळंदीपासून थेट पंढरपूरच्या चंद्रभागेपर्यंतचे पाणी प्रदूषित होत आहे. यासंदर्भात संदीप बद्रीनारायण यांनी वकील असीम सरोदे यांच्या मदतीने पर्यावरणहित याचिका दाखल केली आहे.

यांनाही केले प्रतिवादी
आळंदी नगर परिषद
पिंपरी-चिंचवड महापालिका
लोणावळा नगर परिषद
देहू येथील ग्रामपंचायत
पुणे विभागीय आयुक्त
महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण विभाग
जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग
महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

निधीचा गैरवापर झाल्याची शंका
घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी कायदा व नियम तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०११, वायुप्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८१ या कायद्यांच्या उल्लंघनासोबत नदीचे पाणी प्रदूषित केल्यामुळे सामान्य माणसाच्या जगण्याच्या हक्कावरही आळंदी नगर परिषदेच्या बेजबाबदारपणाने गदा आल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. आळंदी नगर परिषदेद्वारा इंद्रायणी नदीत कचरा लोटण्याचा प्रकार मानवी आरोग्यास घातक ठरणारा आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आळंदी नगर परिषदेला १ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी दिला असून त्याचा अयोग्य वापर झाल्याची शंका याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.

देवस्थानतर्फे प्रकल्प उभारणार
आळंदीचे मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नदीपात्र किंवा स्मशानासाठी राखीव असलेली जमीन कचरा साठवण्यासाठी वापरण्यास परवानगी नाही तसेच मेदनकरवाडीत कचरा टाकण्यास तहसीलदारांची परवानगी नसल्याचे त्यात म्हटले अाहे. देवस्थानच्या वतीने भाडेतत्त्वावर प्रकल्प उभारण्यासाठी परवानगी अर्ज करण्यात आल्याचे त्यात म्हटले अाहे.

व्यवस्थापनाबाबत प्रतिज्ञापत्र द्या
यासंदर्भात हरित लवादाने म्हटले आहे की, आळंदीतील पद्मावती मंदिर तसेच मेदनकरवाडी येथे कचरा व्यवस्थापन शक्य आहे का, याची तपासणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करावी. जागा मिळेपर्यंत संस्था विश्वस्तांकडे तात्पुरत्या वापरासाठी परवानगी घ्यावी. सांडपाणी व्यवस्थापन, प्रक्रिया प्रकल्प यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र आळंदी नगर परिषदेने सादर करावे, असे लवादाच्या आदेशात नमूद केले आहे.
पालिकेला दंड करायला हवा
इंद्रायणीच्या प्रदूषणाबाबत शास्त्रीय अभ्यास केला जावा, नदी प्रदूषणाला कारणीभूत घटकांवर बंदी असावी, नदीपात्रातील कचरा उचलावा, उगमापासून संगमापर्यंतच्या पाणी प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी कमिटी नेमावी, आजवर नदी प्रदूषणासंदर्भात किती निधी कसा खर्च झाला याची माहिती मिळावी आणि नगर परिषदेला केलेल्या प्रदूषणाबद्दल दंड ठोठावण्यात यावा.अॅड असीम सरोदे, कायदेतज्ज्ञ

इंद्रायणीचा प्रवास
सह्याद्री रांगातील कुरवंडे गावी नदीचा उगम
कामशेत, तळेगाव, देहू, पिंपरी-चिंचवड, आळंदी असा प्रवास
शेवटी भीमा नदीच्या पात्रात इंद्रायणीचा संगम
बातम्या आणखी आहेत...