आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळाचा अंदाज लागेना

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - यंदाचा पावसाळा येईपर्यंत दुष्काळ निवारणासाठी किती निधी लागेल याचा अंदाज सरकारने घेतला आहे का, या प्रश्नावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘31 मार्चपर्यंत आणि नंतर 30 जूनपर्यंत असा दोन वेळा आढावा घेण्यात येतो, परंतु नेमकेपणाने आकडा सांगता येणार नाही. केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. उद्योगपती, बिल्डर यांच्याकडूनही टंचाई कामांसाठी मदत मागितली जाईल.’

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीसाठी शनिवारी पुण्यात आले असता पवार पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘आपत्तीच्या काळात मदत करण्याची राज्याची परंपरा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात मोठमोठ्या उद्योगपतींचे प्लँट आहेत. इतर बांधकाम व्यावसायिक-बिल्डर आहेत. त्यांना विनंती केली जाईल. सहकारी संस्था व बँकांनाही टंचाई निवारणाची कामे करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून पत्र पाठवण्यात येणार आहे.’

पवार म्हणाले, ‘राज्यातील 1205 गावांमध्ये आणि 3790 वाड्या-वस्त्यांवर सध्या 1613 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर, उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यांमध्ये सव्वाचारशे चारा छावण्या आहेत. जानेवारीअखेरपर्यंत छावण्यांवर 256 कोटी खर्च झाला आहे. चारा वितरणासाठी 685 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.’ दुष्काळग्रस्त भागात रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाशी संपर्क साधल्याचे पवार म्हणाले.

बैठकांना लगाम
अधिका-यांचा दुष्काळी बैठकांमध्येच वेळ जात असल्याची तक्रार माझ्याकडे आली आहे. बैठकीसाठी येण्या-जाण्यातच वेळ जात असल्याने दुष्काळी कामे बाजूला पडत असल्याने ही तक्रार रास्त आहे. त्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा उपयोग वाढवावा. मोबाइलवरून माहिती घ्यावी. मुख्यमंत्र्यांशी बोलून बैठका कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही पवारांनी सांगितले.

मराठवाड्यात 15 टक्के पाणी
राज्यात सध्या फक्त 43 टक्के पाणी उपलब्ध आहे. मराठवाड्यात जेमतेम 15 टक्के, नाशिक विभागात 36 टक्के, तर पुणे विभागात 46 टक्के पाणीसाठा सध्या उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी हीच टक्केवारी 51 होती. माजलगाव, मांजरा, तेरणा, दुधना, सिना कोळेगाव ही मराठवाड्यातील धरणे कोरडी पडली आहेत.