आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘निवडणूक वर्षा’त उसाच्या बंपर पिकाचा मोदी सरकारला घोर, इथेनॉल खरेदीवर जोर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- दाेन वर्षांनी म्हणजेच २०१९ मध्ये देशाच्या इतिहासातील सर्वोच्च ऊस उत्पादन होण्याचे संकेत अाहेत. नेमक्या याच वर्षीच लाेकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे ऊसदराच्या प्रश्नाबाबत मोदी सरकारला घोर लागला आहे. विक्रमी ऊस उत्पादनामुळे साखरेचा बाजार पडून ऊस उत्पादकांच्या नाराजीचे धनी व्हायला लागू नये यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढवून साखर आणि ऊसदरातील मंदी रोखण्यासाठी केंद्राने आतापासून हालचाली चालू केल्या आहेत.


तेल कंपन्यांनी १० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल विकावे, यासाठी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. इथेनॉलला प्रतिलिटर ५१ रुपये दर मिळाला तर ‘२०१९’मधले ऊस गाळप साखरेऐवजी इथेनॉलकडे वळवणे परवडू शकेल, असे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर कारखानदारांच्या राष्ट्रीय संघटना, पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपन्या आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक संशोधन संस्था यांना गडकरींनी एकत्र आणले आहे.


यंदाचा समाधानकारक पाऊस आणि परतीच्या पावसाने भरलेले जलसाठे यामुळे देशभरची ऊस लागवड वाढली आहे. परिणामी २०१८-१९ चा हंगाम देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक उसाचा ठरू शकतो. विक्रमी उत्पादन होणाऱ्या सगळ्या उसाची साखर तयार झाल्यास साखरेचे बाजार कोसळून उसाला दर देणे कारखान्यांना अशक्य हाेईल. यातून ऊस उत्पादकांमधील नाराजी अाणखी उफाळून येईल. त्याचा फटका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये भाजपला बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढवण्यासाठी तेल कंपन्यांना प्रवृत्त केले जात आहे.


दिल्लीच्या राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले, ‘यंदाच्या दमदार पावसाने ऊस लागवडीत लक्षणीय वाढ झाली. यातून २०१८-१९ च्या साखर हंगामात देशातून तब्बल ५२ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळपास येईल. आजवरची ही ‘रेकॉर्ड’ लागवड असेल. या सगळ्या उसाची साखर केली तर त्या हंगामात २९० लाख टन विक्रमी साखर तयार होईल.   खपापेक्षा उत्पादन जास्त, या स्थितीवर आतापासूनच उपाय योजले पाहिजेत. अन्यथा साखर उद्योगाचे कंबरडे मोडण्याची भीती आहे.’
साखरेच्या ‘बंपर’ उत्पादनाची शक्यता लक्षात घेता कारखान्यांना साखरेऐवजी इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्याची गरज आहे. तरच साखरेचे उत्पादन मर्यादित ठेवून साखरेचा बाजार स्थिर ठेवणे शक्य होईल. साखर उद्योगाचे हे भविष्य मोदी सरकारमधील शेती विषयातले जाणकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडकरींपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे.  यातूनच गडकरींच्या पुढाकारातूनच सन २०१७-१८ या हंगामासाठी इथेनॉलला प्रतिलिटर ४०.८५ रुपये दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

 

तेल कंपन्यांची मुजोरी

तेल कंपन्यांच्या इथेनॉल खरेदीतील अनिश्चिततेमुळे इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण अजूनही २ टक्क्यांपेक्षाही कमीे. इथेनॉलच्या दराची व विक्रीची हमी नसल्याने साखर कारखाने रेक्टिफाइड स्पिरीट, मोलॅसिस आदीच्या उत्पादनाकडे वळतात. यंदा उपपदार्थांचे दर कमी असल्याने केंद्राने निश्चित केलेला दर कारखान्यांना परवडणारा असल्याचे सांगण्यात आले.

 

पुढील स्‍लाईडवर पाहा, कारखान्यांना हवी दराची हमी...

 

बातम्या आणखी आहेत...