सरकारी खात्यातील पर्यावरणीय म‍ाहिती विश्‍वासास अपात्र - माधव गाडगीळ

पुणे - पर्यावरणाशी संबंधित प्रत्येक घटकाविषयीची सरकारी खात्यातली माहिती अवास्तव आहे. कित्येक वेळा कालबाह्य माहितीच्या आधारे प्रकल्प राबवले जातात. त्यामुळे पर्यावरणविषयक कोणत्याही सरकारी माहितीवर विश्वास ठेवणे अवघड आहे, असा आरोप ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी बुधवारी केला. म्हणूनच यापुढे पर्यावरणाच्या जतनासाठी लोकसहभाग आवश्यक असून लोकांनी पर्यावरणविषयक साक्षरता बाणवली पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

वसुंधरा फेस्टिव्हलअंतर्गत जलसाक्षरता या मुद्द्याविषयीचे विवेचन करताना डॉ. गाडगीळ म्हणाले, जलसंपत्तीबाबत बेपर्वाई, गैरव्यवस्था, गैरव्यवहार लपवण्यासाठी जाणूनबुजून वास्तव माहिती न नोंदवणे किंवा नोंदवताना खोटेपणा करणे, हा प्रकार सरकारी पातळीवर सुरू आहे.

‘प्रदुषण नियंत्रणा’चे डोळे बंदच
गाडगीळ म्हणाले की, गोव्यातील खाणीतून शेती- बागायतीला बारमाही पाणी पुरवणारे वहाळ उगम पावतात, पण नकाशावर कुठेच ते दाखविलेले नाहीत. ते अस्तित्वातच नाहीत, असे खोटे दावे केले जातात. खाणींमुळे नद्यांमध्ये गाळ साठला आहे. नद्या उथळ बनल्या आहेत. साखर कारखान्यांतली मळी नद्यांमध्ये सोडून दिल्याने लक्षावधी जलचर नष्ट होत आहेत. पण याविषयीची कुठलीही माहिती सरकारी कार्यालयात उपलब्ध नाही. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ डोळे झाकून बसले आहे.

‘ऑस्ट्रेलियाचा आदर्श घ्या’
डॉ. माधवराव गाडगीळ म्हणाले, ऑस्ट्रेलियातील नागरिकांनी नद्यांचे व्यवस्थापन, देखभाल लोकसहभागातून यशस्वी केली आहे. आपल्याकडेदेखील सुशिक्षित जनताच अशा महत्त्वाच्या बाबींविषयीची माहिती सहज संकलित करू शकेल. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्प माध्यमातून डाटा जमा करता येईल. त्यातून पर्यावरण शिक्षण आपोआपच मिळेल. आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी वापर करता येईल.