आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घोटाळे : अजित पवार, भुजबळ, तटकरेंच्या चौकशीचे घोंगडे भिजतच?, आता नजरा मुख्यमंत्र्यांकडे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही प्रमुख नेत्यांवर उडालेल्या भ्रष्टाचाराच्या शिंतोड्यांची चौकशी होणार की हे प्रकरण गुलदस्त्यातच राहणार याबाबतचा फैसला लवकरच होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गृह विभागाची सूत्रे अद्यापपर्यंत स्वतःकडेच ठेवली आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी फडणवीस ‘राष्ट्रवादी’च्या डागाळलेल्या मंत्र्यांवरची गृह खात्याची छत्रछाया पूर्ववत ठेवतात की त्यांच्याविरोधात रखडलेल्या चौकशीला गती देणार, याबद्दलचे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) एकूण २६ राजकीय पुढारी आणि सरकारी अधिका-यांच्या उघड चौकशीची परवानगी राज्य सरकारकडे गेल्या तीन-चार वर्षांत मागितली आहे. ‘स्वच्छ’ प्रतिमेचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि ‘प्रामाणिक’ चेह-याचे माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या संदर्भात गेल्या पाच वर्षांत निर्णय न घेतल्याने या २६ जणांच्या चौकशीचे मंजुरी आदेश रखडलेले आहेत.

कारवाई की जुनाच कित्ता
‘आदर्श घोटाळा’प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या चौकशीची परवानगी ‘सीबीआय’ने मागितली होती. मात्र तत्कालीन राज्यपालांनी ती नाकारली. ‘काँग्रेसच्या काही माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्धच्या चौकशीला परवानगी दिली असती तर काँग्रेस पक्षाला राज्यात खूप नुकसान सोसावे लागले असते. ‘राष्ट्रवादी’च्या नेत्यांच्या चौकशीला परवानगी दिली असती तर राज्य सरकार कोसळले असते,” अशी कबुली माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दिली होती. आता नवे मुख्यमंत्री फडणवीस चव्हाण यांचाच कित्ता गिरवणार की राजकीय दबाव झुगारून देणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

कायद्यात बदल होणार का ?
लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय सेवेतील कर्मचारी यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी सरकारी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे राजकीय वजन वापरून चौकशीच होऊ दिली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर कायद्यात बदलाचे सूतोवाच फडणवीस यांनी केले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीकडे राज्याचे लक्ष आहे.

“विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाला देऊ केलेल्या बिनशर्त पाठिंब्यामागे कोणतेही ‘डील’ झालेले नाही. जे कोणी दोषी असतील त्यांना तुरुंगात जावेच लागेल.” - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

“नव्या सरकारला ज्या कोणाच्या चौकशा करायच्या आहेत, त्या एकदाच्या करून टाकाव्यातच विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात विराेधकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये काहीच तथ्य नाही.” - शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी

काॅंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांची चाैकशी लालफितीत बंद
छगन भुजबळ - महाराष्ट्र सदनातील विकासकामात भ्रष्टाचार तसेच मनी लाँडरिंंगचे आरोप.
१८ जुलै २०१२ पासून चौकशी मागणीचा अर्ज प्रलंबित.
अजित पवार - जलसंपदा विभागातील वेगवेगळे घोटाळे, इतर भ्रष्टाचाराचे आरोप.
२७ ऑगस्ट २०१२ पासून चौकशी मागणीचा अर्ज प्रलंबित
सुनील तटकरे - जलसंपदा विभागातील वेगवेगळे घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप.
२७ ऑगस्ट २०१२ पासून चौकशी मागणीचा अर्ज प्रलंबित.