आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Farmers Not Getting FRP For Sugarcane In Ministers Town

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सहकारमंत्री- शेट्टींच्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना एफअारपी मिळेना, ७५० काेटी थकले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - राज्यातील साखर कारखानदारांना उसाची वाजवी व किफायतशीर किंमत (एफअारपी) देणे सरकारने सक्तीचे केले अाहे. मात्र, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि ‘एफअारपी’साठी लढा देणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील २० सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी मात्र ऊसउत्पादकांची तब्बल साडेसातशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ‘एफआरपी’ अजून दिलेली नाही.

राज्यातील शेतकऱ्यांची सुमारे ३ हजार ८०० कोटी रुपयांची ऊसबिले साखर कारखानदारांनी थकवली आहेत. जेमतेम ७ कारखान्यांनीच यंदा पूर्ण ऊस बिल चुकते केले असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून मिळाली. गाळप झाल्यापासून निर्धारित मुदतीत उसाचे पैसे देण्याचा नियम मोडला जात असला, तरी कारखान्यांच्या विरोधातली कारवाई मात्र तांत्रिक बाबींमुळे थंडावलेली आहे.

"एफआरपी' न देणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाईचे इशारे देणारे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि तीव्र आंदोलनाची भाषा करणारे खासदार राजू शेट्टी हे दोघेही कोल्हापूर जिल्ह्यातले आहेत. या जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांचे गाळप संपून महिना उलटला आहे, तरीही मंत्री पाटील आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असल्याचा दावा करणारे शेट्टी यांच्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना असणारी ‘एफआरपी’ची प्रतीक्षा कायम आहे.

गाळपावर दृष्टिक्षेप
{मे महिना संपत अाला तरी यंदाचा साखर हंगाम संपलेला नाही. पुणे विभागातील सहा कारखान्यांची धुराडी अजून पेटलेली आहेत. आतापर्यंत ९२८.८४ लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले असून १०४.७० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात हंगामाची अखेर होण्याची शक्यता आहे.
{साखर उताऱ्याच्या बाबतीत कोल्हापूरने आघाडी टिकवली आहे. कोल्हापूर विभागाचा सरासरी साखर उतारा १२.५४ टक्के आहे. राज्यात १३.१४ टक्के इतका सर्वाधिक साखर उतारा कोल्हापुरातल्या दालमिया शुगर्स या खासगी साखर कारखान्याने काढला आहे.

हे अाहेत थकबाकीदार
राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष कल्लापा आवाडे यांचा ‘जवाहर', माजी मंत्री विनय कोरे यांचा "वारणा' या सहकारातल्या बड्या नेत्यांच्या थकीत ऊसबिलाची रक्कम प्रत्येकी शंभर कोटींपेक्षा जास्त आहे. दालमिया, गुरुदत्त, हेमरस, महाडिक आदी खासगी कारखान्यांकडची ऊसबिलेसुद्धा थकीत आहेत. दर्जेदार ऊस व साखर उत्पादनामुळे कोल्हापूरची ओळख देशात ‘शुगर बाऊल' अशी आहे. याच जिल्ह्यातील विक्रमसिंह घाटगे यांच्या शाहू कारखान्याने राज्यात सर्वाधिक ऊसदर देण्याची कामगिरी यापूर्वी राज्यात करून दाखवली आहे. यंदा मात्र याच कारखान्यांना ऊसबिले अदा करता आलेली नाहीत.
कॅबिनेटपुढे मांडतोय
^"एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना बिनव्याजी २ हजार कोटींचे कर्ज देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. ही फाइल सध्या वित्त सचिवांकडे आहे. २ जूनच्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये मी हा विषय मांडणार आहे. शक्य तितक्या लवकर हे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल, पण कारखान्यांना कधीपर्यंत हे कर्ज उपलब्ध होईल, हे मला आता सांगता येणार नाही.’
चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री.

जबाबदारी सरकारचीच
^"उसाचे अतिउत्पादन लक्षात घेऊनच आम्ही तीव्र आंदोलनाएेवजी गाळपाला प्राधान्य दिले. एफआरपीसाठी मदत न करणाऱ्या सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचे धाडस ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी' दाखवत नाहीत. कारण चौकशीचे लटांबर मागे भीती त्यांना आहे. त्यामुळे एकीकडे अामच्यावर टीका करायची अन‌् सरकारशी सलगी करतात. मात्र अंतिम जबाबदारी सरकारचीच आहे.
सदाभाऊ खोत, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी संघटना.

दिशाभूल करू नका
^"कोल्हापूरच्या कारखान्यांना एफआरपी देता येते, तर तुम्हाला का शक्य होत नाही,’ असा सवाल सहकारमंत्र्यांनी कारखानदारांना केला होता. वास्तविक, राज्यातील सर्वच कारखाने साखरेच्या मंदीमुळे अडचणीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना सत्य सांगण्याची गरज आहे. त्याएेवजी सहकारमंत्री दिशाभूल करत होते. सर्वांनीच एकत्र येऊन मार्ग काढावा लागणार आहे,
विजयसिंह मोहिते, अध्यक्ष, राज्य साखर संघ