आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मॅपल’ प्रकरण: स्वस्त घर योजनेचे लचांड गिरीश बापटांच्या मागे, पैसे परत देणे सुरू

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - पाच लाखात ‘आपलं घर’ देण्याचे अामिष दाखवून हजाराे गुंतवणूकदारांकडून पैसे उकळणाऱ्या ‘मॅपल’ बिल्डर्सच्या संचालकांना पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पळून जाण्यास मदत केल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. तसेच बापटांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने बुधवारी पुण्यात आंदोलन केले.

मंत्रालयातून अादेश अाल्यानंतर मॅपलविराेधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात अाला. मंगळवारी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस मॅपलचे संचालक सचिन अग्रवाल यांना अटक करण्यासाठी आले असता त्यांनी बापट आणि पोलिसांच्या देखत पळ काढला. जुजबी चौकशी करुन अग्रवाल या इमारतीत नसल्याचे सांगत पोलिसांनीही काढता पाय घेतला, असा आरोप मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी केला. दरम्यान, भाजपने मात्र हे सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सचिन अग्रवालवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्यावरील कारवाईचा फार्स केला का, असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला आहे. पोलिसांनीच अग्रवाल यांना पळून जाण्यास मदत केली. पालकमंत्री बापट यांनी आरोपी अग्रवालला सुरक्षितपणे बाहेर जाऊ दिले, असा दावा मनसेने केला. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून बापट यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी मनसे कार्यकर्त्यांनी कसबा गणपतीजवळील बापट यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

आरोप बिनबुडाचा
‘मॅपल’चे सचिन अग्रवाल यांच्याविरोधात मंगळवारी रात्री उशिरा अजामीनपात्र गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल होत असताना बापट आणि अग्रवाल एका वृत्तवाहिनीच्या लाइव्ह कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्या वेळी अग्रवाल याला अटक करण्यासाठी पोलिस संबंधित वृत्त वाहिनीच्या कार्यालयाजवळ पोचले. मात्र तोपर्यंत गुन्हा दाखल झाल्याची खबर मिळाल्याने अग्रवाल याने कार्यक्रमातून पळ काढला. त्या वेळी बापट वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयात होते. त्यामुळे मनसेचा आरोप बिनबुडाचा आणि राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याची टीका भाजपने केली आहे. दरम्यान, ‘मॅपल'विरोधात फसवणुकीची तक्रार देण्यासाठी या योजनेत सहभागी झालेल्या अर्जदारांपैकी एकही जण पुढे आलेला नाही, त्यांनी तक्रार करावी, असे अावाहन पाेलिसांनी केेले अाहे.
पैसे परत देणे सुरू
मॅपल कंपनीने २० हजार लाेकांकडून प्रत्येकी ११५० रुपये नाेंदणी शुल्क घेतले अाहे. मात्र फसवणुकीचा गुन्हा दाखल हाेऊन कारवाईचा ससेमिरा मागे लागताच कंपनीच्या वतीने नाेंदणी शुल्क ग्राहकांना परत देण्यास सुरुवात झाली अाहे.
मुख्यमंत्र्यांना अहवाल
पाच लाखात घर देणाऱ्या योजनेसंदर्भातला अहवाल बुधवारी पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला. या योजनेसाठी मॅपल ग्रुपकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
यांच्यावर अाहेत गुन्हे
मॅपल कंपनीचे संचालक सचिन अशाेक अगरवाल, नवीन अशाेक अगरवाल, सेल्स मॅनेजर महिला व त्यांचे इतर साथीदारांविराेधात गुन्हे दाखल अाहेत. मात्र, अातापर्यंत एकाही ग्राहकाने फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल केली नाही.
पालिका सभा तहकूब
मॅपल प्रकरणाचे पडसाद पुणे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. स्वस्त घर योजनेची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कारवाईची मागणी राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि मनसेने केली. या मागणीसाठी सभा तहकूब करण्यात आली. भाजपचे पालिकेतील गटनेते गणेश बीडकर यांच्या बांधकाम कंपनीत नवीन अग्रवाल संचालक असल्याचा अाराेप जात अाहे.