साडेपाच लाख एकर शेतीचे पाणी उद्योगांनी पळवले

पुणे - गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील 53 टीएमसी पाणी उद्योगधंद्यांनी पळवले. एवढ्या पाण्यात साडेपाच लाख एकर शेती भिजली असती, परंतु कायद्यातील तरतुदींचा भंग करून ‘काँग्रेस- राष्ट्रवादी’ने पाण्याची चोरी केली. यंदाच्या दुष्काळापेक्षाही आघाडी सरकार महाभयंकर आहे, असा आरोप लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने बुधवारी केला आहे. दुष्काळाबाबतची हेळसांड आणि सिंचनातील भ्रष्टाचार दडवून ठेवण्याच्या विरोधात राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मंचाचे निमंत्रक ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, डॉ. भारत पाटणकर, किशोर ढमाले, प्रदीप पुरंदरे आदींच्या उपस्थितीत 20 जानेवारीस पुण्यात बैठक होणार आहे. या वेळी आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.

दुष्काळ निधीतून उसाला पाणी
दुष्काळासाठी केंद्राकडून ७७८ कोटी मिळाले, परंतु यापैकी 566 कोटी शेतीला देण्यामागचे गौडबंगाल कळले नाही, असे डॉ. पाटणकर म्हणाले. टँकरमाफिया आणि छावणी माफियांसाठी दुष्काळी निधी खर्च करण्यापेक्षा अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले पाहिजेत. दुष्काळी निधीतून वीजबिले भरून ते पाणी उसाला दिले जात आहे. कोयना धरणाचे पाणी उसाला चालल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

तहानेइतके पुरेसे पाणी
‘यंदाचा दुष्काळ गेल्या 50 वर्षांतील भीषण असल्याचे शरद पवार सांगत आहेत. यावर मंचाचे मत काय?’ या प्रश्नावर डॉ. पाटणकर म्हणाले, की जनतेच्या डोळ्यांत केलेली ही निव्वळ धूळफेक आहे. उजनी आणि जायकवाडी धरणांचा अपवाद वगळता राज्यात पिण्याइतके पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे. मात्र, 30 लाख एकर शेतीला पुरेल एवढे पाणी कारखान्यांना जाते. केवळ औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचा पाण्याचा वापर थांबवला तर 1564 कोटी रुपयांचे शेतमाल उत्पादन वाढेल.’

तहानेने नव्हे लढून मरू
पाटणकर म्हणाले की, ‘एसआयटी’ सिंचन घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी नसून केवळ उपाययोजना सुचवण्यासाठी आहे. यातून भ्रष्टाचार उघड होण्याची सूतराम शक्यता नाही. भ्रष्टाचाराची समग्र चौकशी झाली तरच व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडेल. यापुढे तहानेने मरायचेच तर लढून मरू, अशी जनतेच्या मनात खदखद आहे.