फटाके उडवण्यासाठी सार्वजनिक जागा निश्चित करा - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

पुणे - नागरिकांना फटाके उडवण्यासाठी एखाद्या मोकळ्या जागेची व्यवस्था राज्य सरकारला करता येईल का तसेच यासंदर्भात धाेरण ठरवता येईल का? अशी विचारणा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (एनजीटी) न्यायमूर्ती विकास किनगावकर व डाॅ. अजय देशपांडे यांनी केली अाहे. नागपूर येथील पर्यावरणप्रेमी डाॅ. रवींद्र भुसारी यांनी अॅड. असीम सराेदे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायाधिकरणाने ही विचारणा केली आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांनी राज्य सरकारचे मुख्य सचिव अाणि विस्फाेटक विभागाचे प्रमुख यांच्यासह संयुक्त बैठक अायाेजित करावी. फटाक्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी एखादी सार्वजनिक जागा प्रत्येक शहरामध्ये राखीव ठेवता येईल का? याबाबत अाढावा घ्यावा. मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमध्येही अशा प्रकारच्या समिती बैठकीचे अायाेजन करून धाेरण ठरवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना एनजीटीने दिल्या अाहेत. अनेक धार्मिक, सामाजिक उत्सव, वाढदिवस आणि निवडणुकांचे निकाल तसेच लग्नप्रसंगी फटाके उडवून हाेणारे ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी शहरातील एकाच ठिकाणी फटाके उडवून ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने धाेरण ठरवले तरच हे शक्य होईल, असे अादेशात म्हटले अाहे.

पर्यावरण कर वसूल करा
‘एनजीटी’च्या अादेशात मुंबईतील शिवाजी पार्क, चाैपाटी किंवा उपनगरातील इतर जागा नागरिकांना फटाके उडवण्यासाठी उपलब्ध करून देता येतील. तसेच त्यासाठी अाधीच पर्यावरण कराच्या स्वरूपात लाेकांचा सहभाग घेण्यात अाला, तर फटाके उडवल्यानंतर हाेणारा कचरा उचलून स्वच्छता करणे व इतर कामांसाठी निधी वापरता येईल. याबाबत धाेरण ठरवण्याचा अधिकार शासनाच्या कामाचा भाग आहे. १४ अाॅगस्ट रोजी होणा-या सुनावणीच्या दिवशी सरकारचा कसा प्रतिसाद मिळताे, ते पाहणे योग्य राहील. त्यानंतर कायदेशीर विश्लेषण करता येईल, असे मत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नाेंदवले अाहे.

मानवी अाराेग्यास फटाके घातक
दिवाळीच्या फटाक्यांमध्ये ब्लॅक पावडर, काेळसा, सल्फर, पाेटॅशियम नायट्रेट इत्यादी घातक मिश्रण समाविष्ट असते. त्यामुळे वातावरण प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित हाेते. फटाक्यांमुळे हाेणारे प्रचंड ध्वनिप्रदूषण मानवी जीवन अाणि पर्यावरणासाठी धाेकादायक असल्याचे नमूद करून याविराेधात कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणा काेणतेही परिणामकारक पाऊल उचलताना दिसत नाही, असा अाराेप याचिकेत करण्यात अाला अाहे. तसेच संपूर्ण भारतात फटाक्यांवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणीही या माध्यमातून करण्यात अाली अाहे.