आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्री व शरद पवारांपुढे फिरोदिया नमले! 11 वर्षानंतर‘फोर्स मोटर्स’कामगारांना न्याय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पिंपरी-चिंचवड शहरातील आकुर्डी येथील फोर्स कंपनीच्या कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. - Divya Marathi
पिंपरी-चिंचवड शहरातील आकुर्डी येथील फोर्स कंपनीच्या कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
पुणे/मुंबई- पुण्यातील फोर्स मोटर्स लिमिटेड कंपनीच्या कामगारांचा व्यवस्थापनाशी 11 वर्षांपासून सुरू असलेला वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत कामगारांच्या वेतनात 14 हजार रुपयांची वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कंपनीतील 440 कामगारांना या निर्णयामुळे जणू दिवाळी भेटच मिळाली आहे.
फोर्स कंपनीतील दोन युनियनच्या मान्यतेबाबतचा वाद न्यायालयामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे 2004 पासून फोर्स मोटर्स कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांची पिळवणूक करीत गेली 11 वर्षे कोणतेही वेतनवाढ केली नव्हती. त्यामुळे फोर्स मोटर्समधील कामगार वस्तूत रस्त्यावरच आले होते. 20 वर्षापर्यंत नोकरी झालेल्या कामगारांना 12 ते 15 हजार पगार होता. त्यामुळे आमच्या वेतनात इतर कंपन्यांच्या तुलनेत वाढ करावी, अशी रास्त मागणी कामगारांची होती. मात्र, कंपनीने ही अट मान्य केली नाही. तसेच हा वाद कोर्टात जास्तीत जास्त कसा राहील यासाठी प्रयत्न करीत वेळकाढूपणा धोरण अवलंबले होते.
अखेर कंपनीच्या कामगारांनी गेल्या काही महिन्यापासून बेमुदत आंदोलन सुरु केले होते. कामगार कल्याण मंडळ व कामगार कायद्यानुसार कामगारांच्या वेतनवाढ व इतर सेवा शर्तींना फोर्स मोटर्सने हरताळ फासला होता. याप्रश्नी कामगार संघटनांनी गेल्या महिन्यापासून आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. हा विषय शरद पवारापासून सर्व राजकीय नेत्यांकडे व पक्षांकडे गेला होता. मात्र, अभय फिरोदिया यासारख्या बड्या उद्योगपतींशी सर्वांचे स्नेहाचे संबंध असल्याने कामगारांवर अन्यायच होत राहिला. अखेर शरद पवारांनी हा वाद मिटविण्याचे फिरोदियांना आव्हान केले. त्यानंतर हे प्रकरण कामगारमंत्री प्रकाश मेहता व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे गेले. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यानुसार त्यांच्या पुढाकाराने कामगार संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्यात सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये कामगारांच्या पगारात 14 हजार रुपयांची वाढ देण्याबाबत व्यवस्थापनाने प्रतिनिधींशी करार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
फोर्स व्यवस्थापनामार्फत सुरु असलेली ‘मदतीचा हात’ही योजना पूर्ववत चालू ठेवावी, मागील 2004 पासूनच्या फरकाची रक्कम औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देण्यात यावी, आदी मागण्यांवरही यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर कामगारांनी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. शरद पवार यांनीही कंपनींच्या कामगारांना इतर कंपन्यांच्या तुलनेत वेतनवाढ मिळालेली नसल्याने फोर्स मोटर कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कामगारांशी तडजोड करावी, अशी भूमिका यावेळी मांडली. गेल्या 11 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाची सोडवणूक केल्याबाबत कामगारांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
पुढे आणखी वाचा...
बातम्या आणखी आहेत...