आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पैसे न घेणारी संस्था दाखवा, शिक्षणसम्राटांची पोलखोल कधी? पतंगरावांचा तावडेंना टोला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता या नात्याने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यार्थीदशेत शिक्षणसम्राटांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली होती. भाजपचे सरकार सत्तेत आले आणि माझ्याकडे शिक्षण खाते आले तर राज्यातील शिक्षणसम्राटांची पोलखोल करू, अशी घोषणा मागील वर्षी प्रचारादरम्यान करणा-या तावडेंचीच पोलखोल राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री आणि भारती विद्यापीठाचे संस्थापक डॉ. पतंगराव कदम यांनी केली. निमित्त होते भारती विद्यापीठाच्या 51 व्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाचे.
गेल्या वर्षी राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. त्यानंतर विनोद तावडे यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा पदभार आला. तावडेंनी शिक्षण खात्याचा कारभार हाती घेतल्यापासून सातत्याने नवनवीन घोषणा केल्या. त्याचा धागा पकडून शिक्षण क्षेत्रातील बारकाईने माहिती असलेल्या पतंगरावांनी खुद्द शिक्षण मंत्री तावडेंचीच पोलखोल केली. शिक्षक, प्राध्यापक आणि कर्मचारी भरतीसाठी होणा-या लाखोंच्या गैर'व्यवहारां'च्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर 'सारख्या सारख्या घोषणा करता, पण त्यापेक्षा राज्यात पैसा न घेता कर्मचारी नेमणारी शिक्षण संस्था दाखवा,' असे खुले आव्हानच त्यांनी त्यांना दिले. त्याचबरोबर भारती विद्यापीठात सर्व कामे नियमानुसार सुरू आहेत. येथे नोकरी मिळविण्यासाठी कोणाला दोन पैसे द्यावे लागत नाही आणि पगारातून कोणाच्या दोन पैसे कमीही होत नाहीत. इतकी ही पारदर्शी संस्था आहे. दररोज एक नवी घोषणा करणारे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना या संस्थेत शोधून काही सापडणार नाही, असा टोला पतंगराव यांनी लगावला.
शिक्षणसम्राटांच्या संस्थांमधून विद्यार्थी-पालकांना न्याय मिळत नाही, अशी राज्यातील जनतेची सार्वत्रिक भावना बनली आहे. मात्र, सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर लोकांना नव्या सरकारकडून व शिक्षणमंत्र्यांकडून अपेक्षा होत्या, आहेत. तावडे यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून कारभार हाती घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका ऑनलाइन घेण्यासाठी केलेल्या घोषणा विद्यार्थीवर्गाने उचलून धरल्या होत्या. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबतच्या बैठकीत त्यांनी राज्यातील सर्व कॉलेजांचे शैक्षणिक ऑडिट करण्याची घोषणा केली होती.
शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणसम्राटांना ताळ्यावर आणणार असल्याचे जाहीर वक्तव्यही त्यांनी केले होते. मात्र, राज्यात शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंलबजावणीमधील गोंधळ सातत्याने पुढे आल्याचे चित्र आहे.
आरटीईच्या प्रवेशासाठी पूर्वप्राथमिक (नर्सरी), प्राथमिक (पहिली व इयत्ता पाचवी) असे तीन एंट्री पाईंट ठरलेले असताना तावडेंनी शिक्षणसम्राटांपुढे लोटांगण घातल्याची जनभावना झाली आहे. यानंतर नवा शिक्षणहक्क कायदा तयार करण्याच्या तावडे यांच्या घोषणेने कायद्याविषयीच्या मतमतांतरांत आणखी भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत पतंगराव कदम यांनी तावडेंना दिलेले आव्हानांबाबत काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...