आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखरप्रश्नी पवारांना घेऊन मोदींना भेटणार, नितीन गडकरी यांचे आश्वासन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - "साखर उद्योगाचे प्रश्न केंद्रातून सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याची तीव्रता सांगण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. आता सोमवारी शरद पवारांना घेऊन पंतप्रधानांना पुन्हा भेटणार आहे,' अशी माहिती केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

एका कारखान्यावर एक लाख लोकांचे पोट अवलंबून असते, हे या विषयात राजकारण आणून आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे, असे गडकरी खासदार राजू शेट्टी यांचे नाव न घेता म्हणाले. राज्य शासन आणि वसंतदादा साखर संस्थेच्या वतीने (व्हीएसआय) आयोजित दोनदिवसीय साखर परिषदेच्या उद््घाटन सत्रात गडकरी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार अध्यक्षस्थानी होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते परिषदेचे उद््घाटन झाले.

"गरीब माणसाच्या फायद्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. मुख्यमंत्र्यांनी पवारसाहेबांचे मार्गदर्शन घेऊन योग्य निर्णय घ्यावेत,' असे गडकरी यांनी सुचवले. सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलावून, शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेऊन एफआरपीचा निर्णय करावा, अशी विनंती गडकरींनी मुख्यमंत्र्यांना केली. "क्रूड तेलाच्या किमती घसरल्याने ब्राझीलने साखर उत्पादन जास्त केले. ब्राझीलच्या साखरेचा दर १४ ते १५ रुपये किलो आहे. आपल्या साखरेचा दर २२ ते २४ रुपये किलो असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्याला संधी नाही. साखर मंदीचे संकट यंदापुरते मर्यादित नसून भविष्यातही ते येणार आहे. त्यामुळे या प्रश्नी दूरगामी धोरण ठरवावे लागेल,' असे गडकरी म्हणाले.

शरद पवार यांनीही अध्यक्षीय भाषणात साखर उद्योगापुढील अडचणींचा ऊहापोह केला. राज्यातील ऊसक्षेत्र वाढले तरी ऊस उत्पादकता हेक्टरी साडेअकरा टक्क्यांनी घटली आहे. साखर हंगाम १६० दिवस चालवण्यासाठी उत्पादकता आणि साखर उतारा वाढला पाहिजे, असे पवार म्हणाले. " माझ्या काळात साखर उद्योगाचे भले झाले नाही, अशी टीका माझ्यावर होते. पण मी होतो तोवर उसाला चांगली किंमत मिळत होती. या किमती आज घसरल्या आहेत, हे शहाण्या माणसाच्या लक्षात येईल," असा चिमटा पवारांनी शेट्टी यांना त्यांचे नाव न घेता काढला.

एफआरपी देण्यासाठी कारखानदारांना साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा तुटवडा भासत असल्याचे राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्वागत केले. व्हीएसआयचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, जयंत पाटील तसेच अंकुश टोपे, शिवाजीराव नागवडे, राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा आदी या वेळी उपस्थित होते.

गडकरींची त्रिसूत्री
"साखरेच्या दरात स्थिरता आणण्यासाठी १० टक्के साखरेचा साठा केंद्राने विकत घ्यावा. साखरेवरील आयात शुल्क २५ वरून ४० टक्क्यांवर न्यावे. इथेनॉलवरील अबकारी कर रद्द करावा,' यी तीन मुद्द्यांवर केंद्रात विचार सुरू आहे. देशातली ६० टक्के साखर औद्योगिक कारणांसाठी वापरली जाते. यावर सेस लावण्याचाही पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिल्याचे गडकरी म्हणाले.

पवारांकडे साखरपेरणी ?
कार्यक्रमाच्या नियोजित वेळेपूर्वी आलेले नितीन गडकरी आणि शरद पवार यांची दोन तास बंद दरवाजाआड चर्चा झाली. प्रस्तावित भूसंपादन कायद्यावरून गडकरी यांनी केंद्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना पाठवलेल्या पत्रातली भाषा अहंकाराची असल्याची टीका पवार यांनी नुकतीच केली होती. या पार्श्वभूमीवर गडकरी-पवार यांच्यातील चर्चेबद्दलच्या तर्क-वितर्कांना उधाण आले. साखर उद्योग प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली असल्याने पवारांना बरोबर घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांना तोंड देता येणार नसल्याची मानसिकता भाजपचे गडकरी, फडणवीस आणि पाटील यांच्या भाषणातून दिसून आली. पवारांच्या सहकार्याने, सर्वांना विश्वासात घेऊन साखर उद्योगातील अडचणी सोडवण्याची भाषा या तिघांनीही अनेकदा बोलून दाखवली.

मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
"साखरेचा बाजारभाव आणि उत्पादन खर्च यातील तफावतीमुळे कारखान्यांपुढे शॉर्ट मार्जिनचा प्रश्न आला आहे. मात्र, राज्य सरकारसुद्धा तब्बल १३ हजार कोटींच्या शॉर्ट मार्जिनमध्ये असल्याने एका मर्यादेपलीकडे कारखान्यांना मदत करू शकणार नाही. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्यासही मर्यादा आहे. तात्कालिक उपायांनी हे वर्ष पार पडेल; परंतु पुढच्या वर्षी काय, हा प्रश्न कायम राहील. त्यामुळे समग्र विचार करून धोरण ठरवावे लागेल. ऊस उत्पादकांना जगवण्यासाठी साखर कारखानदारीला धोरणात्मक मदत करण्याची सरकारची नीती असेल.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री