आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वंचित मुलांच्या वास्तवाची सरकारकडून फसवेगिरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - सर्वशिक्षा अभियानाचा गाजावाजा करत सरकारी पातळीवर मुलांच्या शिक्षणाच्या अवास्तव आकडेवा-या प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. वास्तव मात्र निराळे आहे. राज्यात चौथीपर्यंत शाळेत कधीच न गेलेली मुले 30, 844 असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. मात्र प्रत्यक्षात अशा मुलांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. गंमत म्हणजे सर्व शिक्षा अभियानाला ही आकडेवारी राज्यातील प्रत्येक शाळेने ऑनलाइन दिली आहे, त्यामुळे सगळी यंत्रणाच या ‘चारसौबीसी’त सहभागी आहे.
सिस्कॉम (सिस्टिम करेक्टिंग मूव्हमेंट) या संस्थेने सर्व शिक्षा अभियानकडे माहिती अधिकारांतर्गत केलेल्या विचारणेत हे वास्तव उघड झाले आहे. रस्त्यावर राहणारी, परराज्यांतील, बालकामगार, भंगार गोळा करणारी, भीक मागणारी, अनाथ, वेश्यावस्तीतील मुले, ऊसतोडणी कामगारांची मुले, गुन्हेगारीकडे वळलेली अशा मुलांची संख्या राज्यात लाखोंच्या घरात आहे. पण सरकारी आकडेवारीत या वास्तवाचा कुठे मागमूसही नसल्याचा आरोप ‘सिस्कॉम’चे अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर यांनी केला. ‘युनिसेफ’च्या अहवालातही देशात रस्त्यावर राहणा-या मुलांची संख्या काही लाखांच्या घरात असल्याचे स्पष्ट केले असताना महिला व बालकल्याण विभाग मात्र फक्त 1400 मुले रस्त्यावर असल्याचे खोटे दावे करतात. वेश्या व्यवसायातील अल्पवयीन मुलींच्या सहभागात महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. लाखो बालकामगार शाळाबाह्य असल्याचे सरकारी विभागांना दिसत नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत फक्त एक हजार गुन्हे दाखल झाल्याची नोंद असून, त्यात प्रत्यक्ष शिक्षा कुणाला झाल्या, हे गुलदस्त्यातच आहे, असे ते म्हणाले.
वास्तव हे आहे
12 लाख कामगार उसतोडीला जातात
10 लाख कामगार दगडखाण, वीटभट्टीत
03 लाख आदिवासी
भागात स्थलांतर
ही केवळ स्थलांतरितांची आकडेवारी आहे. राज्यभरात याशिवाय लक्षावधी मुले वेगवेगळ्या कारणांनी शाळाबाह्य राहतात. त्यांचा उल्लेखही यांमध्ये नाही.
फेरतपासणी करा
मुलांची संख्या अधिक दाखवल्यास वसतिगृह सुरू करावे लागतात. ते टाळण्यासाठी स्थलांतर संख्या घटवली जाते. वसतिगृह नसल्याने मुलांना नाईलाजाने पालकांसह कामावर जावे लागते. त्यामुळे फेरतपासणी हवीच.
राजेंद्र धारणकर, अध्यक्ष सिस्कॉम