एलबीटी रद्द करण्यासाठी प्रतीक्षा नाहीच : मुख्यमंत्री

पुणे - ‘स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यासाठी केंद्र शासनाचा गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू होण्याची वाट पाहिली जाणार नाही,’ असे सूताेवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पुण्यात केले. राज्यातून ‘एलबीटी' घालवण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. ‘एलबीटी'ला कोणता पर्याय असला पाहिजे याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. या संदर्भात व्यापार्‍यांशीही चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी पत्रकारांशी बाेलताना सांगितले.

"केंद्र सरकार देशात जीएसटी लागू करणार आहे. केंद्राचा हा कर लागू होईल त्या दिवसापासून कोणतेही कर लावता येणार नाहीत. मात्र तोपर्यंत राज्यातला एलबीटी सुरू ठेवावा, ही शासनाची भूमिका नाही. म्हणूनच मी काही पर्याय सुचवले आहेत. वित्त विभागाने काही मार्ग सांगितले आहेत. अंतिम निर्णय लवकर घेतला जाईल. या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी बोललो असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

खडसेंचा विषय संपला
"मोबाइलचे बिल भरायला शेतकर्‍यांकडे पैसे असतात, पण वीज बिल भरायला नसतात,' या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या वादग्रस्त विधानावर मत व्यक्त करणे फडणवीस यांनी टाळले. ते म्हणाले, "याबाबतीत खडसे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण पुरेसे आहे. आम्ही शेतकर्‍यांच्याच बाजूनेच आहोत.’