खर्च अधिक, उत्पन्न कमी; केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांनी मांडले साखर उद्योगाचे कटुसत्य

पुणे - निर्मिती खर्च अधिक अन् मिळणारे उत्पन्न तुटपुंजे यामुळे साखर उद्योगाचे गणित अवघड बनल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे मान्य केले. शेतकर्‍यांना योग्य परतावा मिळावा ही अपेक्षा रास्त आहे. मात्र, त्यासाठी साखर कारखानदार सरसकट शेतकर्‍यांची फसवणूक करतात, हा गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरवला जात असल्याचेही पवार म्हणाले. राष्ट्रीय साखर महासंघ आणि राज्य साखर महासंघ यांनी साखर उद्योगाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही, या वास्तवावर पवार यांनी बोट ठेवले.

मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या 37 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पवार पुढे म्हणाले, जगात साखर उत्पादन वाढले, त्याचा परिणाम साखरेच्या किमती घसरण्यात झाला. उत्पादनात वाढ व्हावी ही मानसिकता सर्वत्र आहे. दोन महिन्यांपूर्वी असलेल्या कांद्याच्या किमती आज कुठे आहेत? आवक आणि उत्पादनावर किमती ठरतात. सध्या क्विंटलला 3000 वा 3200 रुपये भावाची मागणी होत आहे. प्रत्यक्षात 2600 दराने विक्री होत आहे. हे गणित जमणे अवघड आहे. सीमाशुल्क करापोटी दिले जाणारे तीन वर्षांचे पैसे राज्याला कर्जरूपाने देण्याची मागणी मान्य करून केंद्राने 6600 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही रक्कम उसाची किंमत देण्यासाठीच वापरायची अशी अट आहे. साखर निर्यातीसाठी केंद्र अनुदान देणार नाही, मात्र कच्ची साखर हा नवा पदार्थ असल्याचे दाखवल्यास अनुदान घेता येईल, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष कल्लप्पा आवाडे, राज्य साखर संघाचे विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे आदी या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. या वेळी विविध कारखान्यांना उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. केवळ आंदोलनाने साखरेचा प्रश्न सुटणार नाही. शेतकर्‍यांकडे विजेची 8800 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल झाली तरच अन्य पायाभूत सुविधा पुरवणे शक्य होईल, असे अजित पवार म्हणाले.

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना रास्त भाव मिळावा यासाठी ऊस दरनिश्चिती मंडळ (शुगरकेन प्राइस फिक्सिंग बोर्ड) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या वेळी दिली. राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यावर हे मंडळ अस्तित्वात येईल, असे ते म्हणाले. कर्नाटकमध्ये अशा मंडळावर मंत्री समिती आहे. आपल्याकडे मुख्य सचिव हे या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. वित्त कृषी सहकार या विभागाचे सचिव, आयुक्त यांच्यासह साखर कारखाना, शेतकरी यांचे प्रतिनिधी या मंडळात असतील.

‘उसातील साखरेवर दर निश्चित करण्याची वेळ’

उसाच्या वजनापेक्षाही त्या उसात साखर किती यावर शेतकर्‍यांना द्यायचा दर निश्चित करण्याची वेळ आली आहे, असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. ऊस ठिबक सिंचनावर नेऊन राज्यातील सिंचनाची 40 टक्के बचत करणे शक्य आहे. कारण राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी राज्याचे 70 टक्के सिंचन उसासाठी वापरतात. त्यामुळे अनुदान ऊस उत्पादकांना द्यायचे की कापूस उत्पादकांना, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला. ऊस ठिबकवर न गेल्यास भविष्यात त्याची सक्ती करावी लागेल, असेही त्यांनी सुचवले. शेतकर्‍यांची भावाची अपेक्षा आणि प्रत्यक्षातला उत्पादन खर्च हे समीकरणही जुळवावे लागणार आहे, याचा मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चर केला.