आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यपालांच्या वैधानिक अधिकारांवर माहिती आयुक्तांची गदा !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - अमरावती खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्याकडे पुणे खंडपीठाचा पूर्णवेळ कार्यभार सोपवण्याचा राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांचा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. जाधव हे पूर्वी माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांचे स्वीय सचिव असल्याने दबावातून हा निर्णय घेतला गेल्याची चर्चा प्रशासकीय वतरुळात रंगली आहे.

जाधव यांची अमरावतीची नियुक्ती समाप्त करून त्यांच्याकडे पुणे खंडपीठाचा कार्यभार सोपवण्याचा आदेश 2 जुलैला काढण्यात आला. वास्तविक राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनुसार जाधव यांची नियुक्ती अमरावती खंडपीठावर केली होती. जाधव यांनी राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती खंडपीठ अशीच शपथ घेतली होती. त्यामुळेच राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय जाधव यांची नियुक्ती परस्पर बदलण्याचा अधिकार मुख्य माहिती आयुक्तांना पोचतो का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संदर्भात राज्य मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

साडेपाचशे किमीवरून कारभार
अमरावतीला नियुक्ती झाल्यानंतर जाधव यांच्याकडे पुण्याचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा निर्णय मार्च महिन्यात घेतला गेला. पुण्यापासून दोन-तीन तासांच्या अंतरावर बसणार्‍या मुंबई किंवा कोकणच्या माहिती आयुक्तांकडे ही जबाबदारी देणे अधिक सयुक्तिक असताना घेतलेला हा निर्णय तेव्हाही वादग्रस्त ठरला होता. पुण्यापासून तब्बल 555 किलोमीटर दूर असलेल्या अमरावतीच्या माहिती आयुक्तांकडे पुण्याचा कार्यभार देण्यामागे माजी राष्ट्रपतींचा अदृश्य हात असावा, असा संशय त्या वेळी माहिती अधिकार कार्यकर्त्या विनीता देशमुख यांनी व्यक्त केला होता.

निवृत्त बाबूंसाठी चैनीचे कुरण?
अण्णा हजारे यांनी ज्या उद्देशाने माहिती अधिकाराचा लढा लढला, त्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे. राजकीय नेत्यांशी ‘निष्ठा’ राखणार्‍या निवृत्त बाबूंचीच माहिती आयुक्तपदी वर्णी लावली जात आहे. भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेत कारकीर्द घालवल्यानंतर त्याच यंत्रणेतले वरिष्ठ अधिकारी माहिती आयुक्तपदी येत आहेत. राज्यातील बहुतांश आयुक्त हे निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. निवृत्तीनंतरही जनतेच्या पैशांवर लाल दिवा वापर करण्याची चैन उपलब्ध झाली आहे, अशा ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी आहेत.

पुण्यात बंगलाही मिळाला
अमरावतीत असतानाच जाधव यांनी पुण्यात शासकीय बंगला मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. विशेष म्हणजे पुण्यासारख्या शहरात मोठी प्रतीक्षा यादी असताना जाधव यांना नियुक्तीपूर्वीच ‘क्लब ऑफ वेस्टर्न इंडिया’मधील बंगला त्वरेने दिलाही गेला. नियुक्तीच्या ठिकाणी सरकारी निवासस्थान देण्याचा नियम आहे. हा नियम डावलून अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या शहरात जाधव यांना एप्रिल महिन्यातच सरकारी बंगला देण्याचा निर्णय घेतला गेला. जाधव यांना विचारले असता नियुक्तीबद्दलच्या प्रश्नाला उत्तर टाळले. ‘माझ्याकडे दोन्ही चार्ज असल्याने राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी पुण्यात जास्त लक्ष द्यायला सांगितले होते. कुटुंबासह मी कुठे राहायचे हा माझा प्रश्न आहे,’

तक्रारीकडे राज्यपालांचे दुर्लक्ष
‘राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी रवींद्र जाधव यांची राज्य माहिती आयुक्त अमरावती खंडपीठ या पदावर नियुक्ती केली. राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी ही नियुक्ती रद्द करून त्यांना पुणे खंडपीठावर नियुक्त केले. त्यांचे हे कृत्य माहिती अधिकारातील तरतुदींशी विसंगत आहेच; परंतु राज्यपालांच्या अधिकारावरही अतिक्रमण आहे. राज्य माहिती आयोगाची कार्यपद्धती व नेमणुकीतील गैरप्रकारांबाबत माझ्यासह इतर अनेकांनी राज्यपालांना लिहिले. राज्यपाल वैधानिक कर्तव्य पार पाडत नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत नाइलाजाने यावे लागते. म्हणून मी राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्याकडेही दाद मागितली आहे.’ विजय कुंभार, ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते