आदिवासी विकास निर्देशांक हवा,राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची अपेक्षा

पुणे - आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करायला हवा, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी येथे व्यक्त केली. मानवी विकास निर्देशांकाप्रमाणे (ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) आदिवासींचाही विकास निर्देशांक असला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या उद्घाटन सोहळ्यात राष्ट्रपती बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, राज्यपाल के. शंकरनारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड, राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, पुण्याच्या महापौर चंचला कोद्रे आदी उपस्थित होते.

आदिवासी संशोधक आणि प्रशिक्षण संस्थेला स्वायत्त दर्जा दिला आहे, मात्र आदिवासी जाती-जमातींच्या मूलभूत संशोधनासाठी संस्थेला अधिक निधीची गरज आहे. येथील संशोधनाचा उपयोग राज्य सरकारला आदिवासी विकासाचे धोरण तयार करण्यासाठी होईल. त्यातून आदिवासींचे प्रश्न सुटण्यास मार्गदर्शन मिळेल. आदिवासींच्या परंपरागत रूढी-परंपरा तसेच ज्ञान यासाठी एक नियमावली निश्चित करण्याची गरज आहे, म्हणजे रूढींच्या आधारे कुणी त्यांचे शोषण करणार नाही, असेही राष्ट्रपती मुखर्जी म्हणाले.

राज्यपाल शंकरनारायणन यांनी आदिवासींसाठी राज्य सरकार करत असलेल्या कामाची गती वाढली पाहिजे, असे मत मांडले. स्पर्धा परीक्षा, बँकिंग, विमा आदींसाठी आदिवासींना योग्य मार्गदर्शन मिळायला हवे, असेही ते म्हणाले.

शरद पवार म्हणाले, आदिवासींच्या विकासासाठी बाबा आमटे, गोदावरी परुळेकर, आचार्य भिसे, ताराबाई मोडक यांनी प्रयत्न केले. तरीही आज आदिवासींची स्थिती चिंताजनक आहे. गरिबी, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रात गतीने काम करून राज्य सरकारने आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी मिळायला हवी.

आदिवासींमध्ये गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाचे प्रमाण सुधारले असून त्यांच्या विकासनिधीत कपात केली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. आदिवासी विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात 4500 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. मधुकर पिचड यांनी प्रास्ताविक केले. राजेंद्र गावित यांनी आभार मानले.

महिलांचे हक्क आणि त्यांचे संरक्षण यासंदर्भात शहरी महिलांनी आदिवासी महिलांकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे, अशी सूचना राष्ट्रपतींनी मुद्दाम केली. सध्या महिलांवर होणा-या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांत लक्षणीय वाढ झालेली असताना राष्ट्रपतींनी जाणीवपूर्वक या गोष्टीचा उल्लेख केला. पुण्यातील या संस्थेमार्फत आदिवासींच्या जीवनातील बदलांसंदर्भात शोध आणि संशोधन केले जाते. संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त वर्षभर विविध उपक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.