आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Horticulture Export Reached Rs 9000 Cr In FY'12 Sharad Pawar

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देशाची अर्थव्यवस्था शेतकर्‍यांनीच सावरली : कृषिमंत्री शरद पवार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली की ती सावरायला शेतकरी उभा राहत असल्याचे चित्र यंदा पाहण्यास मिळाले. परकीय चलनाची देशात कमतरता असताना शेतमाल निर्यातीतून शेतकर्‍यांनी देशाला तब्बल 2 लाख 86 हजार कोटींचे चलन मिळवून दिले. यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते,’ असे प्रतिपादन देशाचे कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी केले. यंदाही देशात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन होणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वार्षिक अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, फलोत्पादन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, अखिल भारतीय द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, राज्य संघाचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड, उपाध्यक्ष सुभाष आर्वे, खजिनदार महेंद्र शाहीर आदी उपस्थित होते.

धान्य उत्पादन वाढेल
या वेळी पवार पुढे म्हणाले, की यंदा काही भागांमधील अपवाद वगळता संपूर्ण देशात चांगला पाऊस असल्याने पेरणीखालचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे गेल्या साठ वर्षांतील विक्रम मोडणारे अन्नधान्य उत्पादन या वेळी होण्याची शक्यता आहे. केवळ उत्पादनच नव्हे तर निर्यातीच्या बाबतीतही देशाने चांगली आघाडी मिळवली आहे. काही वर्षांपूर्वी गहू आयात केल्याने माझ्यावर टीका झाली होती, परंतु यंदा तांदूळ निर्यातीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आला आहे.

‘अन्नसुरक्षा’ हवे, परंतु..
सोमवारी संसदेत सादर होणार्‍या अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत माझी भूमिका वेगळी होती. या कायद्याला माझा विरोध नाही, परंतु शेतकर्‍याच्या मालाला किंमत मिळाली पाहिजे हा माझा आग्रह होता. अन्नसुरक्षेची जबाबदारी पार पाडताना सरकारने शेतकर्‍याला नाउमेद करून चालणार नाही. तसे झाले तर हा कायदा अमलात आणण्यासाठी आवश्यक अन्नधान्याचे उत्पादन देशातील शेतकरी घेणार नाहीत. त्यामुळे या विधेयकात मी सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्या मान्य होतील, अशी आशा आहे,’ असे शरद पवार म्हणाले.

शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी
‘मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने शेतीला मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी स्वत: शेतकरी व राज्य सरकारने प्रत्येकी 15 टक्के भार उचलावा. केंद्राने 25 टक्के रक्कम द्यावी. नाबार्डने उर्वरित रकमेचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज द्यावे. राज्याने हा प्रस्ताव पाठवावा. सर्व फळबागा, ऊस, कापूस यासाठी ही योजना लागू करण्याची पुढील कार्यवाही केंद्र सरकार करेल,’ असे आश्वासन पवार यांनी दिले.