आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एफआरपी’च्या तिढ्यावर सरकारी अनुदानाचा उतारा, एकही कारखाना भक्कम नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- किफायती व रास्त ऊसदराचा (एफआरपी) तिढा सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटनांनाच सामंजस्याची भूमिका घ्यावी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत. गेल्या वर्षीच्या साखर मंदीमुळे साखर कारखानदारांकडे खेळत्या भांडवलाची कमतरता आहे. राज्यातला एकही कारखाना एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याच्या स्थितीत नाही. शेतकरी संघटनांचे सामंजस्य आणि सरकारी मदतीचा हात मिळाल्याशिवाय ‘एफआरपी’चा तिढा सुटण्याची चिन्हे नाहीत.

साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मध्यस्थी गुरुवारच्या साखर संघातील बैठकीत यशस्वी हाेऊ शकली नाही. त्यामुळे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे ठरले. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर होणाऱ्या या बैठकीत कारखान्यांना मदतीचा हात देऊन राजकीय वातावरण शांत करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल.

दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस उत्पादकांची सध्या गाळपासाठी लगबग सुरू आहे. त्यामुळे ‘एफआरपी’च्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरून किती शेतकरी संघर्ष करतील याबाबत शेतकरी संघटना साशंक आहेत. सांगली, सातारा, कोल्हापूरचा काही भाग वगळता उर्वरित राज्यात पाण्याचे संकट भीषण आहे. ‘एफआरपी’पेक्षा सध्या ऊस घालवण्याला शेतकऱ्यांचे प्राधान्य असल्याने शेतकरी संघटना नरमाईच्या भूमिकेत आहेत. ‘गतवर्षीची कारखान्यांची अडचण लक्षात घेऊन आम्ही अवास्तव भूमिका घेणार नाही.

कारखान्यांना सरकारी मदत मिळवून देण्यासाठीही आम्ही सहकार्य करू,’ असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले, तर ‘पाणीटंचाई लक्षात घेता आम्हीदेखील ऊस घालवण्याला प्राधान्य दिले आहे. एफआरपीसाठी नंतर भांडता येईलच. कदाचित या वेळी आंदोलनाचे मार्ग बदलावे लागतील,’ अशी भूमिका प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खाेत यांनी घेतली अाहे.

साखरेचे दर कमीच राहतील
एकीकडे खासगी साखर कंपन्यांचा शेअर वधारू लागला आहे, तरी गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही साखर बाजारात मंदी राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यंदाच्या साखर हंगामात जगात १७०९ लाख टन साखर उत्पादन होईल. जागतिक साखरेचा खप १७३३.९८ लाख टन अपेक्षित आहे, असा आंतरराष्ट्रीय साखर संघटनेचा अंदाज अाहे. या संघटनेच्या मते, जागतिक साखरेची मागणी आणि पुरवठा यात २४.८७ लाख टनांची तफावत राहणार आहे. देशपातळीवर यंदा २७० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. हंगाम सुरू होतानाची देशातील शिल्लक साखर १०५.१८ लाख टन आहे. म्हणजेच यंदा देशांतर्गत साखर उपलब्धता ३७५.१८ लाख टन राहणार आहे. एकूण खप २९० लाख टनांचा आहे. त्यामुळे येत्या हंगामातही साखरेचे दर फार वाढण्याची अपेक्षा नाही, असे साखर संघाच्या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, एफआरपीबाबत पुन्हा मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेवून निर्णय घेतला जाईल. मात्र, कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे ऊसदर देणे बंधनकारकच राहील, अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी सांगलीत दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.
निर्यात अनुदान
गेल्या वर्षी साखर निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने उशिरा घेतला होता. त्यामुळे अपेक्षेइतकी निर्यात झाली नाही. यामुळे यंदा केंद्राकडून ही चूक सुधारण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रति टन अनुक्रमे चार व एक हजार रुपयांचे निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निर्यातीचा कारखानानिहाय कोटाही ठरवून दिला जाणार आहे. स्थानिक बाजारातील साखरेचे दर स्थिर राहावेत आणि कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे देता यावेत, या उद्देशाने निर्यात अनुदान दिले जाणार आहे.
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, काय म्हणतात दिलीप वळसे पाटील...