आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘गुन्हेगार’ मल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करा, सिंडिकेट बँक ऑफिसर्स असोसिएशनची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कर्जफेड जाणूनबुजून न करणारे ‘किंगफिशर’च्या विजय मल्ल्यांसारखे उद्योजक हे गुन्हेगार समजावेत आणि त्यासाठी कायद्यात बदल करावा,’ अशी मागणी सिंडिकेट बँक ऑफिसर्स असोसिएशनने केली आहे. संघटनेचे सरचिटणीस डी. एस. पुंजा यांनी ही माहिती दिली. बँकिंग क्षेत्रातील समस्यांचा विचार करण्यासाठी बँक कर्मचारी-अधिकार्‍यांचे त्रैवार्षिक अधिवेशन शनिवारपासून पुण्यात सुरू होत आहे. यानिमित्त आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. बँकांच्या बुडीत कर्जाबाबत पुंजा म्हणाले की, किंगफिशरने सरकारी बँकांचे कर्ज बुडवले; पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. खरे तर अशा लोकांना गुन्हेगार समजून त्यांच्या मालमत्ता जप्त करायला हव्यात. थकीत कर्जाची रक्कम आज एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. त्यातली पन्नास टक्के रक्कम तीस-चाळीस उद्योगांकडेच थकलेली आहे. त्यांना एकीकडे सरकार पाठीशी घालते आणि आम्हाला प्राधान्य क्षेत्राची कर्जे देण्यास जबाबदार धरते. अशा उद्योजकांना गुन्हेगार ठरवून त्यांचा मालमत्ता जप्त कराव्यात. त्यासाठी बँक कायदे बदलावेत. थकबाकीदाराला शासकीय पदावर नेमले जाऊ नये, ही आमची मागणी आहे.’
खासगी बँका नकोत
‘थकबाकी वाढल्याने काही बँका अडचणीत आहेत. थकबाकीदार कोण आहेत यांची नावे जाहीर करावीत. कारण हा पैसा खातेदारांचा आहे. खासगी उद्योगांना बँक परवाने दिले तर सामान्यांचा पैसा थकबाकीदारांच्या हातात जाईल. आम्ही तसे होऊ देणार नाही. 2008 च्या वित्तीय संकटात आपल्या बँका टिकल्या. मात्र सोनिया गांधी यांनी आश्वासन देऊनही त्यांचे अनिर्बंध खासगीकरण चालूच आहे,’ असे पुंजा यांनी सांगितले.
पगार वाढवा; अन्यथा बेमुदत संप
‘लोकांना वाटते की आमचे पगार चांगले आहेत. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. तोटा होईल असे कारण देऊन वेतनवाढ टाळली जाते. बँक कर्मचारी-अधिकार्‍यांना देय असलेली 30 टक्के वेतनवाढ सरकारने लागू केलेली नाही. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मुदतीआधीच दोन वर्षे सातवा वेतन आयोग देणारे सरकार बँक कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ मात्र नोव्हेंबर 2012 पासून अमलात येणे अपेक्षित असतानाही दुर्लक्ष करते. सरकारी कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन साडेएकवीस हजार रुपये आणि बँक कर्मचार्‍यांचे साडेचौदा हजार रुपये. असा फरक का?,’’ असा प्रश्न पुंजा यांनी उपस्थित केला. मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संप करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.