आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जादूटोणा’ कायद्याची सरकारला धास्ती, अनिस करणार आत्मक्लेष आंदोलन

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


। पुणे - सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर होऊ शकलेला नाही. चौदा वर्षांपासून या कायद्याला मंत्रिमंडळात तसेच विधिमंडळात मंजुरी मिळालेली नाही. या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ 11 एप्रिलपासून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे मुंबईत आत्मक्लेष उपोषण केले जाणार आहे.
‘शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेऊन पुरोगामित्वाचा दावा करणार्‍या शासनाकडे खरेच काही सामाजिक इच्छाशक्ती असेल तर त्यांनी 10 एप्रिलपूर्वी त्याची प्रचिती द्यावी,’ असे आव्हान अंनिसचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिले आहे.
‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन विधेयक 2011’च्या मूळ प्रस्तावात 20 बदल करण्यात आले आहेत. यानंतरही वारकरी आणि काही हिंदुत्ववादी संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. त्यांना नाराज केल्यास त्याचे राजकीय तोटे सहन करावे लागतील अशी भीती सत्ताधार्‍यांना आहे. त्यामुळे गेल्या चौदा वर्षांपासून हा कायदा लटकलेला आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग
विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील आणि विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी या अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याची सूचना केली आहे. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री तसेच कोल्हापूरचे शाहू महाराज, डॉ. श्रीराम लागू आदींची 14 हजार व्यक्तिगत निवेदने जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आली. वारकरी संप्रदायाच्या सूचनांप्रमाणे प्रस्तावित कायद्यात बदल करण्यात आले आहे. यानंतरही कायद्याचे प्रारूप अद्याप मंत्रिमंडळासमोर गेलेले नाही. दोन्ही सभागृहात स्पष्ट बहुमत असूनही मुख्यमंत्री ठोस कृती तर करत नाहीत. त्यांची वृत्ती तीव्र अपेक्षाभंग व नाराजी निर्माण करणारी आहे, अशी टीका डॉ. दाभोलकर यांनी केली.

पुढे काय?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यासाठी आणखी 18 दिवस आहेत. शासनाने अपवादात्मक, अद््भुत कार्यक्षमता दाखवली तरच या अधिवेशनात या कायद्याला मंजुरी मिळू शकते. त्यासाठी बदललेला कायदा मंत्रिमंडळात मंजूर करावा लागेल. त्यानंतर कायदा विभागाकडून शब्दांकित झालेला कायदा, गृहखात्याचे ना हरकत पत्र घेऊन मगच तो सामाजिक न्याय मंत्र्यांना विधानसभेत व विधान परिषदेत मांडावा लागेल. दोन्ही सदनांच्या सभागृहाच्या मंजुरीनंतरच हा कायदा अस्तित्त्वात येऊ शकेल.