आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Manage In Salary Abhiyan For State Govt Gazetted Officer

सुखद सोमवार: राजपत्रित अधिका-यांचा महासंघच राबविणार ‘पगारात भागवा' अभियान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आपल्या अधिका-यांसाठी ‘पगारात भागवा' अभियान राबविण्याचा निर्णय पुण्यात झालेल्या महासंघाच्या बैठकीत घेतला. सरकारी अधिका-यांचा वाढता भ्रष्टाचार आणि त्यांच्यावर पडणारे लाचलुचपत विभागा (एसीबी)चे छापे हे अधिकारीपदाची बदनामी करणारे आणि लाज वाटणारे आहे असे सांगत महासंघाचे अध्यक्ष ग. दि. कुलथे यांनी 'पगारात भागवा' अभियान जोरदारपणे राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पुण्यात रविवारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची बैठक झाली. यावेळी कुलथे यांनी आपल्या अधिका-यांना हा कानमंत्र दिला. दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण म्हणजेच मॅट हवेच. तसेच कॅट आहे तोपर्यंत मॅट राहणारच, असेही महासंघाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची रविवारी पुण्यात बैठक झाली. यावेळी विविध विषयांवर भाष्य करण्यात आले. राजपत्रित अधिकार्‍यांचे पगार वाढावेत, सेवांतर्गत ग्रेड-पेची 5400 रुपयांची मर्यादा काढून टाकावी. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे हवे. पेन्शन योजना सुरू ठेवावी. केंद्राप्रमाणे 5 दिवसांचा आठवडा करावा. 7 वा वेतन आयोग येण्यापूर्वी विद्यमान वेतन त्रुटी दूर कराव्यात आणि प्रशंसनीय कामाबद्दल 2006 पासूनच्या आगाऊ वेतनवाढी सुरू कराव्यात या प्रमुख मागण्या महासंघाने केल्या आहेत.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना महासंघाचे अध्यक्ष ग. दि. कुलथे म्हणाले, अधिका-यांच्या लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे रोज वाचायला मिळत आहेत. ही प्रकरणे लाज वाटण्यासारखी आहेत. भ्रष्टाचारी मार्गाने श्रीमंत होऊ नका आणि जनतेला नाडून पैसा कमवू नका, असे आवाहन आम्ही सरकारी अधिकार्‍यांना करणार आहोत. त्यासाठी 16 जुलैपासून राज्यभर बैठका घेणार आहोत. यात आमच्या अधिका-यांना ‘पगारात भागवा' अभियानाचे महत्त्व समजावून सांगणार आहोत. सेवा हमी कायद्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. जे अधिकारी भ्रष्टाचारात सापडतील, ज्यांच्या चौकशा सुरू आहेत, त्यांना संघटनेत पदाधिकारी करणार नाही. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कार्यवाही करू. मदतीसाठी संघटना पत्रदेखील देणार नाही. जनतेनेही अधिका-यांना पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन आम्ही करीत आहोत, असे कुलथे यांनी सांगितले. भ्रष्टाचारी अधिका-यांवरील खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून लवकरात लवकर त्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, ही महासंघाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.