आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्य महिला आयोगाकडे लाखो खटले प्रलंबित, विजया रहाटकर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - कायद्यासमोर सर्वजण समान, स्त्री-पुरुष असा भेद नाही, ही केवळ राज्यघटनेतील लिखित वाक्येच आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात समाजात समानता दिसत नाही. राज्य महिला आयोगाकडे रोज सव्वाशे खटले दाखल होतात. सध्या आयोगाकडील प्रलंबित खटल्यांची संख्या सुमारे पाच लाख आहे, अशी कबुली राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी गुरुवारी येथे दिली.

पुणे बार असोसिएशनतर्फे आयोजित व्याख्यानात त्या ‘महिला सशक्तीकरण’ या विषयावर बोलत होत्या. असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. यशवंत शिंदे, सचिव अॅड. सत्यजीत तुपे, सदस्य अॅड. संजीव मुंडलिक आदी या वेळी उपस्थित होते.

रहाटकर म्हणाल्या,‘‘महिला आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या खटल्यांमध्ये शक्यतो समुपदेशन करून सोडवण्यावर भर असतो. बहुसंख्य खटले लैंगिक अत्याचार आणि लिव्ह इन रिलेशनसंबंधी असतात. तसेच आयोगाकडे दाखल होणारे सर्वच खटले तपासून पहावे लागतात. संख्येतच सांगायचे तर शंभरपैकी ७० खटले समुपदेशनातून सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, यातील काही खटले प्रयत्न करूनही सुटत नाहीत. अशा खटल्याचा मग निर्णय देण्यात येतो. एका आठवड्यात दोन दिवस आयोगाचे न्यायालय असते. यातही कामाचा ताण हा अधिक प्रमाणात असतो. समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत कायदा पोहाेचवण्याचे, महिलांचे रक्षण आणि सन्मानासाठी राज्य महिला आयोग सदैव कार्यरत आहे. उच्च न्यायालयाला दिलेले अधिकार महिला आयोगाला दिले असल्याने आयोगाची शिफारस राज्य सरकारला फेटाळता येत नाही. महिलांबाबतच्या योजनांवर सूचना करण्याचा अधिकारही आयोगाला आहे. सरकार कुठे कमी पडते, कुठे अधिक प्रयत्न करायला हवेत, याविषयी आयोगाकडून सरकारला नेहमीच सूचना दिल्या जातात. एकूणच राज्यातील महिलांबाबत आयोग नेहमी सजग असतो. भविष्यात पीडित महिलांना योग्य न्याय देण्यासाठी आयोग प्रयत्नशील राहिल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने महिला वकिलांची उपस्थिती होती.

उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात हवे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात व्हावे, ही मागणी पंचवीस वर्षे प्रलंबित आहे. खंडपीठ व्हावे, या प्रस्तावाला १९७८ सालीच मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात आयोग काही सूचना करू शकत असेल, तर त्या कराव्यात, अशी विनंती अॅड. शिंदे यांनी रहाटकर यांना केली. त्यावर ही मागणी योग्यच असून, त्यासाठी नक्की प्रयत्न करेन, असे आश्वासन रहाटकर यांनी दिले.
बातम्या आणखी आहेत...