मराठा आरक्षणासाठी 42 संघटनांची एकी,राज्य सरकारने खेळवल्याची भावना तीव्र

पुणे - आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्यात मराठा आरक्षण लागू न केल्याने आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या संघटनांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड रोष आहे. या मुद्द्यावर पुढील वाटचालीचा निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील 42 मराठा संघटना येत्या पंधरवड्यात पुण्यात बैठक घेणार असून या वेळी राजकीय भूमिका निश्चित केली जाणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर टाकणा-या राज्य सरकारने समाजातील लोकांच्या भावनांबरोबर खेळ चालवल्याची भावना मराठा समाजात निर्माण झाली आहे. विविध ‘सोशल साइट्स’वर याचे तीव्र प्रतिबिंब उमटले असून या रोषाला वाट करून देण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अखिल भारतीय मराठा महासंघ ऐंशीच्या दशकापासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडे दाद मागत आहे. 2004 मध्ये ‘मराठा कुणबी’ जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) करण्यात आला. यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीस अधिक जोर चढला. राज्य सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच असते, तर हा निर्णय यापूर्वीच घेता आला असता. वर्षभरापूर्वी नेमलेल्या राणे समितीने मुदतीत काम न केल्याने त्यांना मुदतवाढ द्यावी लागली. तरीही समितीचा अहवाल नेमका आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच सादर झाला. सरकारकडून ही चालढकल जाणीवपूर्वक होत असल्याचे मराठा संघटनांचे म्हणणे आहे.

सरकारही यांचेच आणि आंदोलकही
राष्ट्रवादीचे विधानसभेत 62 आमदार आहेत. यापैकी 35 हून अधिक मराठा समाजाचे आहेत. प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व खान्देशातील मराठा समाज मोठ्या संख्येने ‘राष्ट्रवादी’चा पाठीराखा आहे. गेली 15 वर्षे सत्तेत असूनही ‘राष्ट्रवादी’ने मराठा आरक्षणाचा निर्णय विधिमंडळात घेतला नाही; परंतु याच पक्षाचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे, मालोजीराजे तसेच विनायक मेटे यांच्यासारखे नेते मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचेही नेतृत्व करताना दिसतात. या दुटप्पीपणासाठी ‘राष्ट्रवादी’ला निवडणुकीच्या माध्यमातून धडा शिकवण्याचा संघटनांचा इरादा आहे. ‘राष्ट्रवादी’च्या आमदारांनाही समाजात उत्तरे देणे अवघड झाल्याचे एका आमदाराने सांगितले.

सरकारची चालढकल
० 1989 - शरद पवार मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी.
० 1990 - ‘ओबीसी’त समावेश करण्याची मागणी मराठा महासंघाने तत्कालीन मुख्यमंत्री पवारांकडे केली. त्या वेळी मागासवर्गीय आयोग नसल्याने निर्णय घेणे सोपे झाले असते, असा महासंघाचा दावा आहे.
० 2004 - ‘मराठा कुणबी’चा ‘ओबीसी’मध्ये समावेश.
० 2004 ते 2013 - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध संघटनांची सतत आंदोलने.
० मार्च 2013 - मराठा आरक्षणासंदर्भात नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन.
० फेब्रुवारी 2014 - मराठ्यांना नोकरी व शिक्षणात 20 टक्के आरक्षण द्यावे. मात्र, त्यांचा समावेश ‘ओबीसी’त न करता स्वतंत्र कोटा द्यावा, अशी राणे समितीची शिफारस.

हा तर पवारांचा डाव
‘मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती असतानाही निवडणुकीच्या तोंडावर जाणीवपूर्वक असे मुद्दे उकरून काढले जातात. शरद पवार यात तरबेज आहेत. दोन समाजांत भांडणे लावून दोघांचीही मते मिळवण्याचा त्यांचा डाव आहे. भुजबळही त्यांचेच आणि मराठा आरक्षण मागणारे मेटेही त्यांचेच. त्यासाठीच मेटे-भुजबळ ही खोटी कुस्ती खेळवली जाते.’प्रा. श्रावण देवरे, सरचिटणीस, ओबीसी आरक्षण बचाव समिती