आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आरक्षणावरून मराठा संघटनांनी ठोकले शरद पवारांविरोधात दंड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - ‘आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण मराठा समाजाला देता येणार नाही. त्यामुळे या समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) करावा, कारण मराठा हे कुणबीच आहेत. नोकरीतील बढतीमध्येही मराठय़ांना आरक्षण मिळाले पाहिजे,’ अशी मागणी करत मराठा संघटनांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरोधात भूमिका घेतली.

‘मराठा, मुस्लिम व ब्राह्मण यांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची भूमिका मांडून शरद पवारांनी फसवणूक करु नये. आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाचे त्यांचे विधान दिशाभूल करणारे आहे,’ असा हल्लाबोल त्यांनी पवारांवर चढवला. आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते फक्त मराठा समाजाला न देता समाजातल्या सर्व गरीब घटकांना द्यावे ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आग्रही भूमिका असेल, असे मत शरद पवार यांनी नुकतेच पुण्यात ठामपणे जाहीर केले. या वक्तव्याचा निषेध अखिल भारतीय मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासभा, मराठा सेवा संघ, अ.भा. छावा संघटना आणि राष्ट्रसेवा समूह या संघटनांनी केला.

स्वतंत्र भारतात स्थापन झालेल्या काका कालेलकर आयोगाने मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये केला होता. बारा बलुतेदार हे सगळेच ओबीसी असल्याचे कालेलकर समितीने म्हटले होते. परंतु मराठय़ांना ओबीसीमधून वगळले. 2004 मध्ये माजी न्यायमुर्ती खत्री आयोगाने मराठा व कुणबी एकच असल्याचे मान्य केले. त्यानुसार अध्यादेश काढून मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा यांचा समावेश ओबीसींमध्ये केला. हा निर्णय लक्षात घेता राज्य सरकारने सरसकट मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा, अशी मागणी आहे.