आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठ्यांचा मागासपणा सिद्ध होतो; पुण्यातील विशेष परिषदेत कायदेतज्ज्ञांचे मत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- ‘मराठ्यांचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करणारे तीनशे वर्षांतले ७० पेक्षा जास्त पुरावे राज्य शासनाने गोळा केले आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या न्यायालयीन लढाईत हे पुरावे भक्कम ठरतील,’ असे मत कायदेतज्ज्ञांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत व्यक्त केलेे.

‘मराठा आरक्षणासंबंधी राणे समितीने सखोल अभ्यास करून अहवाल दिला. या अहवालातून मराठ्यांच्या आरक्षणाची गरज स्पष्ट होते. संत तुकाराम, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळापासून शाहू महाराज व ब्रिटिश सत्तेच्या काळातील पुरावे आणि संदर्भ शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रात आहेत,’ अशी माहिती मराठा आरक्षणप्रश्नी बाजू मांडण्याकरिता शासनाने नेमलेले वकील अॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी दिली.

पुणे जिल्हा बार असोसिएशन व शिवसंग्राम यांच्या वतीने रविवारी पुण्यात कायदेतज्ज्ञांची राज्यस्तरीय वकील परिषद आयोजित करण्यात आली. त्या वेळी ते बोलत होते. शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. हर्षद निंबाळकर, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड.. आबासाहेब शिंदे, अॅड. व्ही. डी. साळुंके, अॅड.भरत भोसले, अॅड. मिलिंद पवार, शिवसंग्रामचे प्रदेशाध्यक्ष तानाजीराव शिंदे तसेच पुणे, नाशिक, मुंबई, औरंगाबाद येथील वकील उपस्थित होते. अॅड. पिंगळे म्हणाले, मराठा समाजाला शूद्रत्वाची वागणूक दिल्याचे असंख्य पुरावे आहेत. याविषयीचा अभ्यास आणि संशोधन शासन मांडणार आहे. ब्रिटिश सरकारने केलेले गरीब मराठ्यांचे सर्वेक्षण उपलब्ध आहे. यात मराठ्यांचा उल्लेख ‘कुणबी’ म्हणून केलेला आढळतो.’

अामदार मेटे म्हणाले, ‘इतरांच्या आरक्षणाला विरोध न करता मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी आहे. काँग्रेस आणि ‘राष्ट्रवादी’च्या सरकारमध्ये अनेक ओबीसी नेते असल्याने आरक्षणासंबंधीचा निर्णय घेणे त्यांना राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. त्यामुळे त्या सरकारने पर्यायी मार्ग निवडला हाेता. वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देणारे विलासराव देशमुख हे एकमेव मुख्यमंत्री हाेते,’ असा दावाही त्यांनी केला.

‘अॅट्रॉसिटी’ला राजकीय अडसर
‘अॅट्रॉसिटी कायदा केंद्राचा आहे. यात बदलाचे अधिकार संसदेला आहेत. अशा कायद्यांमुळे समाजातील दरी वाढत असल्याने लोकशाही योग्य मार्गावर आहे का, हा विचार करण्याची वेळ आहे.’
-अॅड. हर्षद निंबाळकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल
बातम्या आणखी आहेत...