आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maratha Reservation Very Soon, Parties Agree On Reservation

मराठा आरक्षण लवकरच, आरक्षण देण्‍याची बहुतांश सर्वच पक्षांची भूमिका

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - लोकसंख्येच्या दृष्टीने आजच्या महाराष्ट्रात ‘मराठा’ या जातीची नोंद असणा-या लोकांची संख्या सव्वातीन कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण सव्वाअकरा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात मराठ्यांचे प्रमाण सुमारे 29 टक्के भरते. येत्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वात मोठा जातसमूह असलेल्या मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी नाकारण्याचे ‘राजकीय धैर्य’ कोणताही पक्ष दाखवू शकत नाही. त्यामुळेच राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी नारायण राणे समिती सध्या झगडत आहे.
भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी मराठा समाजाच्या लोकसंख्येबद्दलची आकडेवारी ठळकपणे पुढे आणल्यानंतर मराठा समाजाच्या ‘ओबीसी’मधील समावेशाचा विचार गांभीर्याने केला जात आहे. सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सोयीस्कर भूमिका बहुतेक पक्ष-संघटनांनी घेतलीय; परंतु मराठ्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) केल्याशिवाय आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, ही मराठा संघटनांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींमध्येच वेगळा प्रवर्ग करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी, इतर राज्यांनी घेतलेले निर्णय व त्यावरचे न्यायालयीन आदेश तपासले जात आहेत.
कोंढरे यांनी सांगितले की, राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाच्या लोकसंख्येबाबत विचार केलेला नाही. या समाजाचे व्यापक सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यातून किमान एक लाख मराठ्यांचे व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक आहे. यात किमान दीडशे प्रश्नांची उत्तरे घ्यावी लागतील. त्यानंतरच निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येईल. स्वतंत्र यंत्रणेकडून हे काम करून घेण्यासाठी मोठा अवधी लागेल; परंतु आयोगाने यातले काहीच केले नाही. सदस्यांनी वैयक्तिक मतांच्या आधारे अहवाल दिल्याने मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकलेले नाही.’
‘मराठा स्ट्राँग मॅन’मधला बदल
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या भूमिकेतील बदल लक्षणीय आहे. पवारांची पुढील दोन्ही वक्तव्ये पक्ष बैठकीतील आहेत. पहिल्या वेळी त्यांनी आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे समर्थन करत सर्वच जातींमधील गरिबांना आरक्षण देण्याचे मत मांडले. आता सर्व जातींमधल्या गरिबांऐवजी मराठा व मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी करताना मराठ्यांना राजकीय आरक्षण नको, अशी नवी भूमिका त्यांनी घेतलीय. वास्तविक, आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची तरतूद नाही. तसेच ‘राजकीय’ वगळून वेगळे आरक्षण देण्याचीही सोय घटनेत नाही.
10 ऑगस्ट 2013, पुणे
‘आदिवासी, दलित, ओबीसी यांना घटनेने दिलेल्या तरतुदीला पाव टक्क्याइतकाही हात लावू नका. त्यानंतर सर्व समाजातल्या आर्थिक दुर्बलांना न्याय दिला पाहिजे, ही स्वच्छ भूमिका असेल. आर्थिक दुर्बल मुस्लिम असतील, तर त्यांनाही आरक्षणातून बाजूला काढता कामा नये. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजातील इतर घटकांनाही आरक्षण द्या, हाच ‘राष्ट्रवादी’चा आग्रह असेल.’
5 जानेवारी 2014, मुंबई
‘या निवडणुकांत मराठा आरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मी या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका मांडतोय. एससी- एसटीला घटनेनं जे आरक्षण दिलं आहे, त्याला कुठेही धक्का न लावता ते द्या. ते आरक्षण नोकरी, आर्थिक गोष्टीसाठी असावे. राजकीय नाही. मुस्लिमांमध्येही शिक्षण, आर्थिक आणि नोकरीच्या समस्या आहेत. त्यांनाही आरक्षण दिलं पाहिजे. ’
आरक्षणाबाबतच्या शक्यता
३ नारायण राणे समितीला 1 मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने समितीचा अहवाल लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला मिळेल. ‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास समितीने अनुकूल अहवाल दिला असला, तरी आचारसंहितेमुळे निर्णय आता घेता येणार नाही,’ असे सांगून कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वेळ मारून नेता येईल.
३ विधानसभेच्या तोंडावर ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो.या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची पूर्ण शक्यता असली, तरी न्यायालयीन लढाई संपण्याच्या आधी ही निवडणूक पार पडेल. न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय फिरवला तरी त्याचा दोष काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या माथी येणार नाही.