मराठी भाषा धोरण सरकारच्या पटलावर, १५ डिसेंबरपर्यंत सूचना

पुणे - भाषा सल्लागार समितीने तयार केलेला मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा नव्या सरकारने त्वरित पटावर घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठी भाषेशी संबंधित सर्व विभाग, विद्यापीठे यांना १५ डिसेंबरपर्यंत सूचना, हरकती देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा धोरण क्लिक झाल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळात रंगली आहे. मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २२ जून २०१० रोजी भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना केली होती. आगामी २५ वर्षांत राज्य शासनाचे मराठी भाषाविषयक धोरण नेमके काय असावे, याचे दिशादर्शन या मसुद्यात करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. समितीने राज्य सरकारला मसुदा सादर केला आहे. त्यावर येत्या दीड महिन्यात येणा-या प्रतिक्रिया, सूचना, हरकती लक्षात घेऊन अंतिम रूप निश्चित होईल, असे डॉ. कोत्तापल्ले म्हणाले.

काय आहे मसुद्यात?
मराठी भाषेची सद्य:स्थिती, बोली, भाषेचे प्रमाणीकरण, भाषा धोरणाची उद्दिष्टे, शिक्षण, न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा वापर, बँक व्यवहारांत मराठीचे स्थान, उद्योगविश्व तसेच प्रसारमाध्यमे व तंत्रज्ञानविश्वातील मराठीचा वापर आदी मुद्दे समितीने केलेल्या शिफारशी व त्यांची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचे मार्गदर्शन यात आहे.

मसुद्याला सर्वसमावेशकता
सल्लागार समितीत अनेक भाषातज्ज्ञांचा समावेश असल्याने मसुद्याला सर्वसमावेशकता आली आहे. आगामी २५ वर्षांचा वेध भाषेच्या अनुषंगाने घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता नागरिक, संस्था, शिक्षणसंस्था व त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांनी त्वरित सूचना, हरकती नोंदवाव्यात, असे आमचे आवाहन आहे.
डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती