उद्याेजकांच्या तोंडचे ‘पाणी' / उद्याेजकांच्या तोंडचे ‘पाणी' पळाले; पवारांना उसात रस, साखर कारखानदारीचे समर्थन

विशेष प्रतिनिधी

Apr 22,2016 03:35:00 AM IST
पुणे - ‘गेली २० वर्षे मराठवाड्यात साखर कारखानदारी आहे. पण ऊस शेतीमुळे पाण्याचे संकट उभे आहे, असा थेट निष्कर्ष काढायला मी ‘राजेंद्रसिंह’ नाही’, अशी खोचक प्रतिक्रिया माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. ऊसशेतीमुळे मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण होते आहे का, या प्रश्नावर ते बाेलत हाेते.

मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांना मदतीबाबत चर्चा करण्यासाठी शरद पवार यांनी गुरुवारी राज्यातील साखर कारखानदारांची पुण्यात बैठक घेतली. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ऊसशेतीमुळे, साखर कारखानदारीमुळे मराठवाड्यातील जलसंकट गंभीर होत चालल्याने ऊसशेतीवर निर्बंध आणण्याची सूचना जलतज्ज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ करत आहेत. याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले तेव्हा पवारांनी ही भूमिका मांडली. बैठकीतही पवारांनी ऊसशेतीचे समर्थन केले. दुष्काळ पडल्यावरच साखर कारखानदारीआठवते, अशी टीका त्यांनी केली.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, पवारांनी मांडलेले गणित.... फंडात जमतील २० काेटी... साखर कारखान्यांकडून प्रत्येकी दहा लाख रुपये दुष्काळग्रस्तांना मदत.... डीएमआयसी ‘ब्रँडिंग'वर परिणाम हाेण्याची भीती
साखर कारखान्यांकडून प्रत्येकी दहा लाख रुपये पुणे - मराठवाड्यातील दुष्काळ हटवण्यासाठी राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखाने प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करणार आहेत. याशिवाय राज्यातील सर्व साखर कारखाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नदी खोलीकरण, ओढ्यांच्या रुंदीकरणासाठी आदी प्रत्येकी १५ लाख रुपये खर्च करणार आहेत. दुष्काळी स्थिती बदलण्यासाठी साखर उद्योग काय योगदान देऊ शकतो, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर पवार यांच्या पुढाकाराने गुरुवारी पुण्यातील वसंतदादा साखर संस्थेत सहकारी व खासगी कारखानदारांची बैठक घेण्यात आली. या वेळी मदतीच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. साखर कारखानदारीमुळे मराठवाड्यासह सोलापूर, सातारा, सांगली, पुण्यात पाणीटंचाई तीव्र झाल्याचा आरोप झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांनी प्रत्येकी २५ लाख रुपये खर्च करण्याची भूमिका घेतली आहे. कारखानदारांच्या बैठकीला मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार होते. मात्र ते येऊ न शकल्याने त्यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना या बैठकीस पाठविले. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, राज्य खासगी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्यासह अनेक कारखान्यांचे अध्यक्ष-आमदार उपस्थित होते. शरद पवार यांनी प्रास्ताविकात दुष्काळाची दाहकता आणि साखर कारखान्यांनी मदत करण्याची गरज विशद केली. पवार म्हणाले, ‘यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ हाताळण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. मात्र त्यावेळी आतासारखी पाणीटंचाई नव्हती. अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान मोठे होते. या वेळी धान्य मूबलक आहे मात्र पाण्याची अभूतपूर्व टंचाई आहे. रेल्वेने पाणी पोहोचवण्याची वेळ यंदा प्रथमच अाली अाहे. या पार्श्वभूमीवर गाळाने भरलेल्या ओढे, नाले, नदी पात्रांचे रुंदीकरण आणि गाळ काढण्याची चांगली कामे राज्यात सुरू आहेत. कारखान्यांनीही त्यास हातभार लावला पाहिजे. जलस्रोत सखोल करण्याचा कार्यक्रम कारखान्यांनी हाती घ्यावा.’; अजित पवारांना रोखले प्रत्येक कारखान्याने मुख्यमंत्री निधीत दहा लाख ताबडतोब जमा करावेत, असे पवार सांगत असतानाच अजित पवार मध्येच म्हणाले, ‘सहकारमंत्र्यांनी तातडीने जीआर काढावा. त्यानंतर कारखाने ताबडतोब पैसे जमा करतील.’; त्यावर शरद पवार म्हणाले, ‘आता जीआरची वाट कशाला बघता? एकदा येथे ठरल्यानंतर येत्या चार-पाच दिवसांत सर्वांनी मुख्यमंत्री फंडात निधी जमा करावा.’; त्यावर अजित पवारांना गप्प बसावे लागले.डीएमआयसी ‘ब्रँडिंगवर परिणाम हाेण्याची भीती प्रवीण ब्रह्मपूरकर | औरंगाबाद - डीएमआयसीच्या माध्यमातून औरंगाबादेत विस्तारणाऱ्या उद्योगविश्वाचे स्वप्न डोळ्यांसमोर असताना उद्योग विभागाकडून औरंगाबादचे ब्रॅँडिंगही करण्यात येणार आहे. मात्र, उद्योगाच्या पाणीकपातीमुळे उद्योग जगतात चुकीचा संदेश जाऊन ब्रॅडिंगवर परिणाम होईल, अशी भीती उद्योजकांकडून व्यक्त होते आहे. उद्योग आणि बिअर कंपन्यांना जास्त पाणी लागत असल्याने काही दिवसांसाठी हे उद्योग बंद होणार असल्याची चर्चा आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत मराठवाडा पीछाडीवर असताना पाणी कपातीमुळे पुन्हा उद्योगासमोर नवे संकट निर्माण झाले आहे. उद्योग सचिवांनीच दिला होता इशारा औरंगाबादमध्ये पाणी कपात केल्यास त्याचा डीएमआयसीच्या ब्रँडिंगवर परिणाम होईल, अशी भीती उद्योग सचिव आणि औरंगाबादचे पालक सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी सर्वप्रथम व्यक्त केली होती. ५ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी यासंबंधीचे मत व्यक्त केले होते. मात्र, त्यानंतरही पाणी कपात करण्यात आली आहे. असा होईल परिणाम उद्योजक राम भोगले म्हणाले, बिअर कंपन्या असो अथवा इतर विदेशी उद्योग, या एमएनसी कंपन्या शेअर मार्केटमध्ये लिस्टेड असतात. त्यामुळे कंपनी बंद करायची असल्यास भारतात सेबीला कंपनीला होणारे नुकसान तसेच बंद करण्याबाबत सांगावे लागते. त्याच पद्धतीने इतर देशांतही विदेशी कंपन्यांना कळवणे बंधनकारक आहे. यामध्ये कंपनी कोणत्या कारणामुळे बंद केली याची माहिती द्यावी लागते. त्यामुळे उद्योगांनी पाण्यामुळे कंपनी बंद केली हे सांगितले तर अर्थ, उद्योगात त्याची चर्चा होते. त्यामुळे येणारे उद्योजक जर हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करणार असतील आणि या शहरात पाणी नाही, अशी माहिती मिळाल्यास दुसऱ्या पर्यायाचादेखील विचार करू शकतात. त्यामुळे अापोआपच त्याचा परिणाम ब्रँडिंगवर होईल, अशी माहिती भोगले यांनी दिली आहे. पाण्याचे गणित समजून घ्यावे लागेल सध्या उद्योग आणि बिअर कंपन्यांची पाणी कपात केल्यामुळे चार एमएलडी पाण्याची बचत होत आहे. बिअर कंपन्यांना यापूर्वी ४.१४ एमएलडी पाणी दररोज दिले जात होते. बिअर कंपन्यांना वीस टक्के कपात केल्यानंतर जवळपास १ एमएलडी पाणी कमी करण्यात आले आहे, तर उद्योगाला तीन एमएमलडीने पाणी कमी झाले आहे. बिअर कंपन्यांचे सर्व चार एमएलडी पाणी बंद केले तर एका महिन्याला १२० आणि तीन महिन्यांत ३६० एमएलडी इतके पाणी वाचणार आहे. सध्या जायकवाडीत बाष्पीभवन एक दलघमी (एक हजार एमएलडी) इतके आहे. त्यामुळे आगामी तीन महिने हे पाणी बंद केल्यास ३६० एमएलडी म्हणजेच (०.३६ दलघमी) इतक्या पाण्याची बचत होणार आहे. मात्र, यापेक्षा तिप्पट अधिक पाणी एकाच दिवसात बाष्पीभवनाने जाते. त्यामुळे या कपातीमुळे खूप पाणी वाचेल, अशी स्थिती आज नाही. आज जायकवाडीत ६१२ दलघमी इतके पाणी आहे. भावनिक आणि राजकीय विषयामुळे हा गुंता आणखी वाढल्याची चर्चा सध्या उद्योग, प्रशासन आणि सिंचन विभागात सुरू आहे. कपातीची चर्चाच गैर लागू उपलब्ध पाणी आणि कपातीवरून सुरू असलेली चर्चाच मुळात गैरलागू आहे. त्यामुळे औरंगाबादची इमेज चुकीच्या पद्धतीने निर्माण केली जात आहे. त्याचा परिणाम भविष्यात येणाऱ्या उद्योगांवर होऊ शकतो. त्यामुळे डीएमआयसीमध्ये येणारे उद्योगदेखील विचार करतील. - उमेश दाशरथी, माजी अध्यक्ष, सीएमआयए शहराचे नाव डॅमेज होऊ देऊ नये या पाणी कपातीमुळे चुकीचा संदेश जात आहे. उद्योग क्षेत्रात या शहरात पाणीच नाही, अशी चर्चा आहे. पाणीकपात केल्यास आणखी चुकीचा संदेश देशभरात जाईल. त्यामुळे सरकारनेच शहराचे नाव डॅमेज होणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच ही कपात तात्पुरती आहे, असे सांगून आगामी काळातही कपात करायची गरज पडणार नाही, याची हमी घ्यावी. सुनील किर्दक, उपाध्यक्ष, मसिआ. मराठवाड्याच्या उद्योगाच्या भविष्याचा विचार व्हावा औरंगाबादमधील सर्व उद्योग तीन महिन्यांसाठी बंद केले तर केवळ तीन दलघमी पाणी वाचणार आहे. पाण्याच्या बाष्पीभवनाचा विचार केला तर केवळ तीन दिवसांत तीन महिन्यांचे पाणी बाष्पीभवनात जाईल. त्यामुळे भावनिक चर्चेऐवजी मराठवाड्यातले उद्योग टिकवण्यासाठी आणि भविष्यातल्या उद्योगांचाही विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. - मुनिश शर्मा, माजी अध्यक्ष, सीएमआयए.
X