आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Minor Girl Committed Suicide, Two Police Officers Suspended

अहमदनगरच्या पाथर्डीत छेडछाडीने मुलीचा बळी, दोन पोलिस अधिकारी सस्पेंड

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे/मुंबई - रोडरोमिओंच्या त्रासाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या १५ वर्षीय मुलीचा रविवारी रात्री मृत्यू झाला. गेल्या अठरा दिवसांपासून ती कोमात होती. दरम्यान, या प्रकरणी तक्रार घेण्यास हलगर्जीपणा केल्यामुळे सहायक पोलिस निरीक्षक बालाजी पांढरे व फौजदार सविता भागवत यांच्या निलंबनाचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. पीडित मुलीवर अहमदनगरच्या पाथर्डी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

भोसरी भागातील या मुलीला सचिन चव्हाण, अकीब शेख व बाबू नायक हे त्रास देत होते. त्याची तक्रार देण्यासाठी मुलगी वडिलांसोबत ठाण्यात गेली होती. मात्र हद्दीच्या मुद्यावरून पोलिसांनी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे वैफल्यातून तिने गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. प्रकरण अंगलट आल्यानंतर पोलिसांनी विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवून तिघांना अटक केली.

राज्यातील शाळा-कॉलेजांत महिला, मुलींसाठी छळनिवारण कक्ष
प्राथमिक शाळेपासून ते महाविद्यालयांपर्यंत मुली व महिलांची केली जाणारी छेडछाड ही गंभीर समस्या बनली आहे. राज्य सरकारने सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये छेडछाडीला आळा घालण्यासाठी छळनिवारण कक्ष स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयांत हा कक्ष स्थापन केला जाईल. विद्यार्थिनी तसेच महिला कर्मचारी कुठल्याही छळाच्या तक्रारी तेथे दाखल करू शकतील. हा कक्ष स्थापन करण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयांना सहकार्य करा, असे निर्देश सर्व शिक्षणाधिका-यांना दिले आहेत. या कक्षाकडील माहिती शिक्षण संचालकांकडे व तेथून ती सरकारकडे पाठवली जाईल.
महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालणे आणि गुन्ह्याचा दर कमी करणे यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने २०१० मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीत ज्येष्ठ महिला राजकीय नेत्या, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि सनदी अधिका-यांचा समावेश होता. या समितीने छळनिवारण कक्ष स्थापन करण्याची सूचना केली होती.

कोर्टाच्या कानपिचक्यांनंतर जीआर
* महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्याचे मार्ग सुचवण्यासाठी नुसत्या समित्यांची स्थापना करून काहीही साध्य होणार नाही, तर त्यांच्या शिफारशी तत्काळ स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशा कानपिचक्या मुंबई हाय कोर्टाने गेल्या वर्षी १८ डिसेंबरला दिल्या होत्या.
* धर्माधिकारी समितीने केलेल्या शिफारशी शक्य तितक्या लवकर स्वीकारण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.

पोलिसांची बेफिकिरी
पोलिस निष्काळजीपणे वागल्याने मुलीने आत्महत्या केली. अपुरे मनुष्यबळ, हद्दीप्रश्न अशी कारणे देऊन पोलिस पळवाटा काढतात. त्याविरोधात आपण आवाज उठवू. - नीलम गो-हे, शिवसेना नेत्या