आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नॅशनल लॉ स्कूल नेमके होणार कुठे?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - महाराष्ट्रातील पहिले नॅशनल लॉ स्कूल (एनएलएस) औरंगाबादेत सुरू करण्याचा निर्णय राज्य पातळीवर घेऊन पाच वर्षे उलटली. तर पुणे विद्यापीठात हे स्कूल सुरू करण्यास मान्यता मिळूनही तीन वर्षे उलटली. मात्र, प्रत्यक्षात त्यासाठी अजूनही मुहूर्त न लागल्याने राज्यातले पहिले ‘एनएलएस’ कोणत्या शहरात सुरू होणार याचे उत्तर गुलदस्त्यातच आहे.
राज्यातील स्कूल नागपूर, मुंबई आणि औरंगाबाद यापैकी कोणत्या शहरात होणार याबद्दल संभ्रम आहे. राज्यपालांनी 2010 मध्येच पुण्यात विनाअनुदानित लॉ स्कूल सुरू करण्याची अनुमती दिली होती. मात्र त्यानंतरही पुणे विद्यापीठ ढिम्मच राहिले आहे. दुसर्‍या बाजूला औरंगाबादेतील प्रस्तावित स्कूलला अजूनही मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांचा औरंगाबादलाच लॉ स्कूल सुरू करण्याचा प्रयत्न होता. नंतर मुंबई, नागपूरहूनही मागणी पुढे आली. त्यातच अजित पवार यांनी तर दोन स्कूल सुरू करण्याचे जाहीर करून गोंधळात भर टाकली. मात्र, केंद्राकडून राज्यात एकाच स्कूलसाठी निधी दिला जातो. त्यामुळे तीन ठिकाणी ते सुरू केल्यास दोन स्कूलसाठीचा खर्च राज्यालाच करावा लागणार होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादेतच स्कूल सुरू करण्याचे जाहीर केले होते.

पुण्याला तीन वर्षांपूर्वीच मंजुरी
पुणे विद्यापीठाच्या विधी विद्या शाखेचे माजी अधिष्ठाता आणि विद्यमान सदस्य डॉ. सुरेशचंद्र भोसले यांनी सांगितले, ‘औरंगाबादेत लॉ स्कूलची घोषणा पोकळ आहे. कारण, याचा मसुदाच सरकारने अजून केलेला नाही. निधी मंजुरीही नाही. पुणे विद्यापीठाला मात्र तीन वर्षांपूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने सहा एकर जागा आणि दहा कोटींचा निधीही मंजूर केला आहे.’

औरंगाबादेतच होणार
औरंगाबादमध्येच लॉ स्कूल होणार यात शंका नाही. कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय मंजूर करून घेण्याचा माझा प्रयत्न आहे. मंजुरीनंतर महिन्याभरातच प्राध्यापकांच्या नेमणुका होतील. जूनमध्येच शंभर विद्यार्थ्यांची पहिली तुकडी दाखल करून लॉ स्कूल सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.
राजेश टोपे, उच्च् व तंत्रशिक्षण मंत्री
अहवालाची प्रतीक्षा
राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीशिवाय नॅशनल लॉ स्कूल सुरू करण्यास शासनाची मंजुरी आहे. त्यासाठी स्टाफ आणि निधी बाबतचा अहवाल देण्यास व्यवस्थापन परिषदेला सांगितले आहे. येत्या 15 मे रोजी परिषदेची बैठक आहे. तोपर्यंत अहवाल आल्यास निर्णय घेतला जाईल.
डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ.