आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पर्यायी व्यवस्थेअभावी नागरिकांचे हाल, नोटबंदीवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांची टीका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - देशात ९२ टक्के व्यवहार रोखीने होतात. ग्रामीण भागात डेबिट कार्ड म्हणजे काय, हेही फारसे माहिती नाही. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आणणाऱ्या ट्रक्सची संख्या ५० टक्क्यांनी घटली आहे, सहकारी बँकांचे व्यवहार चलनाअभावी ठप्प झाले आहेत. केंद्र सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय चांगला असला तरी या निर्णयाचे व्यवस्थापन योग्य नव्हते. पर्यायी व्यवस्थेचा विचार केला न गेल्याने असंख्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. हे म्हणजे पेशंटचे ऑपरेशन उत्तम केले, पण त्यानंतर योग्य देखभालीअभावी पेशंट दगावतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्ता शिबिरात ते बोलत होते.

पवार म्हणाले, काळा पैसा नष्ट करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा जो निर्णय घेतला तो चांगला आहे. मात्र, या निर्णयानंतरच्या व्यवस्थापनाची तयारी अपुरी पडली, तसेच नियोजन योग्य नव्हते.

‘केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील ८६ टक्के चलन बाजूला काढले गेले. तेव्हा १५ लाख ४२ हजार कोटी चलन व्यवहारात होते. एवढी रक्कम काढल्यानंतर आणि जुन्या नोटा बदलण्यासाठीची अल्प मुदत दिल्यावर जो उरेल तो आपोआपच काळा पैसा ठरेल, अशी सरकारची अटकळ असावी. आपले राष्ट्रपती जेव्हा अर्थमंत्री होते तेव्हा देशात ७० हजार कोटी काळा पैसा आहे, असे सांगितले जात होते. हे लक्षात घेता उपरोक्त काळा पैसा कमीच आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे नोटबंदी निर्णयाचा नेमका लाभ काय झाला याचा विचार करावा लागेल,’ असेही पवार म्हणाले.

‘अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार, ग्रामीण भागातील ९२ टक्के लोकांना डेबिट कार्ड माहिती नाही. तिथे चलनातच व्यवहार होतात. जगाचा विचार केल्यास चीनमध्ये ९० टक्के, ब्राझीलमध्ये ९५ टक्के, तर अमेरिकेत ५५ टक्के व्यवहार रोखीने होतात. आपणही बाजारात जातो, चित्रपटाला जातो तेव्हा कार्ड वापरत नाही. शेतमजुराला रोख पैसेच द्यावे लागतात.
त्यामुळे या निर्णयाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. काळा पैसा नष्ट व्हावा याविषयी दुमत नाही. यासाठी सरकारला पाठिंबाच आहे. पण पर्यायी व्यवस्था नाही, हेही खरे आहे,’ असे पवार यांनी सांगितले.

सहकारी बँका ठप्प
महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात राज्यांत सहकारी बँकांचे जाळे आहे. मात्र, तेथील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. नोटबंदी जाहीर केल्यावर चार दिवसांत सहकारी बँकांनी जुन्या नोटा घेऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील सहकारी बँकांमध्ये ४५०० कोटी रुपये पडून आहेत. या बँकांची शिखर संस्था असणाऱ्या राज्य सहकारी बँकेत ७०० कोटी पडून आहेत. या रकमेवरील व्याज, विमा यांचे पैसे कुठून येणार हे अनुत्तरित प्रश्न आहेत, याचा उल्लेख शरद पवार यांनी केला.
बातम्या आणखी आहेत...