आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीवर पवार ‘तत्त्वतः’ समाधानी; राष्ट्रवादी करणार सरकारला ‘सरसकट’ सहकार्य

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- “राज्य सरकारचा कर्जमाफी देण्याचा निर्णय पूर्णपणे समाधान करणारा नाही. परंतु त्यांनी त्या दिशेने एक पाऊल टाकले याचे समाधान आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आमचे सहकार्य असेल,’ असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी रविवारी पत्रकारांशी बाेलताना स्पष्ट केले. ‘पहिले पाऊल टाकून राज्य सरकारने एवढी मोठी आर्थिक जबाबदारी घेतली. त्यातून एवढे शेतकरी कर्जमुक्त झाले. जे राहिले त्यांच्याबाबत पुन्हा चर्चा करता येईल. म्हणून आज जो निर्णय घेतला तो योग्य नाही, असे मानण्याची आमची तयारी नाही,’ असेही पवार म्हणाले.  
 
राज्य सरकारच्या निर्णयाचे या वेळी पवारांनी मोकळेपणाने स्वागत केले. ते म्हणाले,”३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. दीड लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचेही दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ करावे. उर्वरित कर्ज भरण्यासाठी त्याचे हप्ते पाडून दोन वर्षांची मुदत द्यावी, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी फायदा झाला असता. या कर्जमाफीस मुख्यमंत्री तयार आहेत. परंतु, उर्वरित कर्जाची रक्कम एकरकमी भरण्याची अट घातली आहे. हप्त्यात कर्जफेडीचा निर्णय बंॅकांवर अवलंबून आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना २५ हजारांऐवजी ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याचीही सूचना अापण सरकारला केली आहे.’  

तूर खरेदी अजूनही होत नसल्याची तक्रार प्रामुख्याने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची असल्याचे पवार म्हणाले. ‘कांदा आणि तूर उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी निर्यात अनुदान चालू ठेवण्याचा निर्णय े तातडीने घ्यावा. तूर आणि कांद्याचा निर्णय लवकर घ्यावा नाहीतर एका बाजूने कर्जमाफी करायची आणि दुसऱ्या बाजूने शेतकरी संकटात ठेवायचा हे बरे नाही,’ याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.  

‘स्वामिनाथन’ची मागणी
“शेतकरी पुन्हा थकबाकीदार होऊ द्यायचा नसेल तर शेतमालाला किफायती किंमत मिळाली पाहिजे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीचे आश्वासन होते. नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता त्यांनी केली पाहिजे,’ असे शरद पवार म्हणाले. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी व्यवहार्य आहेत का, या प्रश्नावर पवार उत्तरले, “सत्तेत नसताना हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भात त्यांनी नक्कीच विचार केला असेल. त्यानंतरच त्यांनी आश्वासन दिले असणार.’ राज्य पातळीवरील कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना तीन वर्षांनंतरही झालेली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 

जिल्हा बंॅकांचा प्रश्न  
‘नोटबंदीनंतर जिल्हा बंॅकांकडे दोन हजार कोटींच्या नोटा आहेत. केंद्राने गेल्या आठवड्यात आदेश काढला मात्र अधिसूचना आवश्यक होते. ते न झाल्याने रिझर्व्ह बंॅक जिल्हा बंॅकांच्या नोटा स्वीकारत नाही, हे अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या निदर्शनास आणून दिले . हा निर्णय होणे अपेक्षित आहे,’ असे शरद पवार म्हणाले.
 
निर्यातबंदी उठवण्याची गरज
राज्यात कांद्याचे दर कोसळलेत. तुरीचे उत्पादन जास्त झाल्याने त्या तुरीचे काय करायचे असा शेतकर्ऱ्यांचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सरकारने या दोन पिकांवरची निर्यातबंदी उठवण्याची गरज आहे. कर्जमाफीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार असला तरी राज्य सरकार ते सहन करु शकते. कारण तीन-चार वर्ष हा बोजा उचलण्याला अवधी मिळेल.
 
काश्मीरचा मुद्दा महत्वाचा
 दुसरा महत्वाचा मुद्दा काश्मीरचा आहे. काश्मीरमधे दररोज जवान मारले जात आहेत. केंद्र सरकारने त्याबाबत पावले उचलावीत. एकदम पाकिस्तान बरोबर युध्द करावे असे मी म्हणणार नाही. परंतु ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे.  देशाला पुर्णवेळ संरक्षण मंत्र्याची गरज आहे.
 
शिवाजी महाराज गोब्राह्मण प्रतिपालक नव्हते यावक्तव्यावर काय म्हणाले पवार
 काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज गोब्राह्मण प्रतिपालक नव्हते, असे वक्तव्य केले होतं. पवारांच्या या वक्तव्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यासंदर्भात त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, मी असे म्हणालो की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे गोब्राह्मण प्रतिपालक नव्हते. त्याला ऐतिहासिक आधार आहे. अफझलखान हा शिवरायांनी मुस्लीम होता म्हणून नाही तर स्वराज्याचा, रयतेच्या राज्याचा शत्रू होता म्हणून मारला. छत्रपती शिवरायांनी कधी जात - धर्माचा विचार केला नाही. अफझलखानाला जसा मारला तसा कृष्णाजी कुलकर्ण्यालाही मारला. स्त्रियांबाबत गैरवर्तन करणाऱ्या रांझ्याच्या पाटलाचे हात तोडले. बजाजी निंबाळकर, जावळीचे मोरे अशा कित्येकांवर शस्त्र चालवली.  माझ्यावर जातीयवादाचा आरोप करणाऱ्यांच्या मनात किती खदखद आहे हे यातुन दिसुन येते.
 
ईडीच्या चौकशीबाबत
पवार कुटुंबातील सदस्यांची ईडीमार्फत चौकशी केली जातेय अशा बातम्या येत आहेत या प्रश्नावर पवार म्हणाले. वाटच बघतोय. माझ्यावरही असे आरोप झाले. माझी दाउदशी मैत्री आहे असे आरोप झाले आणि तुम्ही पत्रकारांनीही ते छापले. पुढे काय झाले? आता सिंचन खात्यामध्ये सत्तर हजार कोटींचा घोटाळा झालाय असा आकडा तुम्ही चालवता. गेल्या तीन वर्षात दहा ते वीस हजार कोटींच्या कामांनाच मंजुरी मिळाली. या सरकारनी तर जलसंपदा विभागाची कामेच तीन वर्षात केली नाहीत. मीरा कुमार या राष्ट्रपती पदासाठी उत्तम उमेदवार असल्याचे सांगत कांदा आणि तुरीला तातडीने निर्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. 
बातम्या आणखी आहेत...