आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखरेची आयात करून ऊस उत्पादकांचा घात करू नका, केंद्र सरकारला घातले साकडे, अाज दिल्लीत बैठक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे  - ‘साखरेची उपलब्धता आणि मागणी यांची आकडेवारी पाहता यंदा देशात पुरेशी साखर आहे. आणखी आठ महिन्यांनी सन २०१७-१८ चा गाळप हंगाम सुरू होईल. त्या वेळी देशात सुमारे ३० लाख टन साखर शिल्लक असेल. त्यामुळे साखर आयात करण्याची अजिबात गरज नाही. साखर आयातीचा निर्णय घेऊन केंद्राने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा घात करू नये,’ अशी मागणी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केंद्राकडे केली आहे. 
 
किरकोळ बाजारातील साखरेचे दर ४० रुपयांच्या पुढे गेल्याने केंद्र सरकार हवालदिल झाले आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतर केंद्र सरकार साखर आयातीचा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच अनुषंगाने मंगळवारी (ता. २१) दिल्लीत केंद्रस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. 
 
या पार्श्वभूमीवर साखर संघाने साखर आयातीस कडाडून विरोध केला आहे. साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बाबर यांनी साखरेच्या उपलब्धतेबद्दलची माहिती दिली.  नागवडे यांनी सांगितले की, ऊस उपलब्धता निम्म्याने कमी झाल्याने साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे दरवाढ होण्याची भीती 
सरकारला वाटते. 
 
मात्र गेल्या दोन वर्षांच्या दुष्काळी स्थितीमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. कारखान्यांवर कर्जाचे हप्ते आहेत. या स्थितीत साखर आयात केल्यास साखरेच्या किमती कमी होऊन कारखान्यांचे उत्पन्न घटेल. असे झाल्यास ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
 
यंदाच्या हंगामात राज्यात आतापर्यंत ३६५ लाख टन ऊस गाळप झाले असून ४०.२६ लाख टन साखर तयार झाली आहे. ऊस कमतरतेमुळे १२३ कारखाने बंद झाले असून सध्या २७ कारखान्यांचे गाळप चालू आहे,’ असे ते म्हणाले.  

‘यंदा इथेनॉल विक्रीच्या निविदा ३९ रुपये प्रतिलिटर दराने निघाल्या. तेल कंपन्यांनी साडेआठ कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी नोंदवली आहे. प्रत्यक्षात किती विक्री होईल हे आताच सांगता येणार नाही. गेल्या वर्षी इथेनॉल ४८ ते ४९ रुपये लिटर दराने विकले गेले होते. त्याच वर्षी तेल कंपन्यांनी ३२ कोटी लिटरची मागणी केली होती.
 
या तफावतीमुळेही कारखान्यांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. शिवाय, गेल्या वर्षीच्या साखर निर्यात धोरणातील धरसोडीचा फटकाही कारखान्यांना बसला. काही कारखान्यांना अद्याप निर्यात अनुदान मिळालेले नाही,’ असे बाबर यांनी स्पष्ट केले. 
 
देशात शिल्लक साठा  
‘गेल्या वर्षी आजच्या तारखेपर्यंत १७३.३४ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदाच्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत यात २६.६२ लाख टनांची घट झाली असून आतापर्यंत १४६.७२ लाख टन साखर तयार झाली आहे. हंगाम संपेपर्यंत यात आणखी ७० लाख टनांची भर पडू शकते. गेल्या वर्षीचा शिल्लक साखर साठा ७७ लाख टन आहे. म्हणजेच देशात २९३ लाख टन साखर उपलब्ध असेल. देशाची गरज सुमारे २४५ लाख टनांची आहे,’ असा दावा साखर संघाकडून केला जात अाहे.
 
साखरेचे उच्चांकी दर  
- ‘सध्या किरकोळ बाजारातल्या साखरेची किंमत ४२ रुपये किलो झाली आहे. सन २०१०-११ च्या साखर हंगामानंतरची ही सर्वोच्च दरवाढ आहे. यंदाच्या हंगामात कारखाना स्तरावरच्या साखरेला किमान २७-२८ आणि कमाल ३६-३७ रुपये प्रतिकिलो असा दर मिळाला आहे. या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांची एफआरपी देणे कारखान्यांना शक्य होणार आहे.’ 
बाबर, व्यवस्थापकीय संचालक, साखर संघ  
 
केंद्र सरकारला धास्ती  साखरेच्या दरवाढीची
साखरचे दर ४२ रुपये आहेत. लग्नसराई आणि आइस्क्रीम- शीतपेयांच्या वाढत्या मागणीमुळे उन्हाळ्यात साखरेचा खप वाढतो. त्यामुळे किमती वाढण्याची शक्यता अाहे. त्यामुळे आयातीचा पर्याय केंद्राकडून चाचपला जात आहे.
 
साखर व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनीही आयातीची मागणी आहे. इंडियन शुगर मिलर्स असोसिएशन (इस्मा) या साखर कारखानदारांच्या देशातल्या मोठ्या संघटनेने आयातीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. साखर आयातीपासून केंद्राला परावृत्त करण्यासाठी ‘इस्मा’ ही प्रयत्नशील आहे.
बातम्या आणखी आहेत...