आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सहकारा’च्या बड्या घरचा पोकळ वसा! राज्यातील ४९ हजार संस्था सरकार बंद करणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- सहकाराची गंगोत्री मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचा बुडबुडा फुटला आहे. राज्यातल्या एकूण २७ टक्के म्हणजे ४९ हजारांपेक्षा जास्त सहकारी संस्थांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री असलेल्या या संस्था कायमच्या मोडीत काढण्याच्या दृष्टीने सहकार विभागाने पावले उचलली आहेत.
राज्यात तब्बल १ लाख ८२ हजार ४०१ सहकारी संस्थांची नोंदणी झालेली आहे. यामुळे राज्यातले सहकाराचे जाळे भक्कम असल्याचे दिसत होते. मात्र हा भास असल्याचे गेली तीन महिने सुरू असलेल्या सर्वेक्षणानंतर लक्षात आले आहे. सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगितले. बँका, विविध कार्यकारी सोसायट्या, पतसंस्था आदी क्षेत्रातील सहकाराची अवस्था ‘बडा घर, पोकळ वासा’ असल्याचे उघड झाल्यानंतर आता साखर, वस्त्रोद्योग, दुग्ध, मत्स्य आदी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचेही सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे.
सहकारी संस्थांची नेमकी स्थिती काय आहे, याचीच नेमकी माहिती आतापर्यंत सहकार विभागाला नव्हती. त्यामुळे सहकाराच्या वस्तुस्थितीपासून सरकार अनभिज्ञ होते. या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले होते, असे दळवी यांनी सांगितले. ‘गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, लातूर, नांदेड, धुळे, नाशिक या जिल्ह्यांमधल्या निम्म्याहून अधिक सहकारी संस्था बंद पडल्या आहेत. मराठवाड्यातील अनेक विविध कार्यकारी सोसायट्या बंद असल्याचे दिसून आले. या सोसायट्यांमार्फत शेतीसाठीचा कर्जपुरवठा होतोे. परंतु, या संस्थाच अस्तित्वात नसल्याचाही फटका कृषी क्षेत्राला बसत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या सोसायट्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत,’ असे दळवी यांनी सांगितले.

सहकारी संस्थांचे शहरी भागातच पेव
सहकारी क्षेत्राचा विस्तार ग्रामीण भागात अधिक असल्याचा सर्वसाधारण समज असतो. प्रत्यक्षात नागरी बँका, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था आदींच्या माध्यमातून शहरी-नागरी भागात सहकाराचा अधिक विस्तार झालेला आहे. राज्यातल्या सुमारे पावणेदोन लाख सहकारी संस्थांपैकी लाखाहून अधिक संस्था शहरी भागात असल्याचे सरकारी सर्वेक्षणातून समाेर अाले अाहे.

अाॅडिटच नसल्याने मोकाट
सुमारे पावणेसहा लाख कोटी रुपयांची उलाढाल सहकार क्षेत्रात होते. राज्यातले साडेपाच कोटी लोक कोणत्या ना कोणत्या सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत, अशी माहिती चंद्रकांत दळवी यांनी दिली. ‘या सर्व संस्थांचे दरवर्षी ऑडिट होत नाही. गेल्यावर्षी फक्त ४९ हजार संस्थांचे ऑडिट झाले होते. सहकारी संस्थांवर नियंत्रण नसल्याने त्या चुका करत जातात. अडचणीत येतात आणि बंद पडतात. सर्वेक्षणामुळे सहकाराचे नेमके चित्र स्पष्ट झाले आहे. याचा उपयोग नियंत्रणासाठी होईल,’ असेही दळवी यांनी स्पष्ट केले.
पुढील स्लाइड्सवर जाणून घ्या, मराठवाड्यात कोठे किती सोसायट्या आहेत फक्त कागतावरच... सहकारी संस्थांच्या मंडळावर दाेन कर्मचाऱ्यांना प्रतिनिधित्वही मिलणार मिळणार...