एकरकमी ‘एफआरपी’चा निर्णय अजूनही अधांतरीच शेतकऱ्यांचे लक्ष मुख्यमंत्र्यांकडे

पुणे- किफायती रास्त ऊस दर (एफआरपी) एकरकमी देण्यासंदर्भात सरकार, शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात गुरुवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत काेणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अाता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुन्हा बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे ठरवण्यात अाले. ‘गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांत एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक असल्याने तडजोड करण्याचा प्रश्नच येत नाही,’ असा आग्रह शेतकरी संघटनांनी धरला. त्यावर ‘शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची इच्छा असली तरी हलाखीच्या आर्थिक स्थितीमुळे एका हप्त्यात एफआरपी देणे शक्य नाही,’ अशी भूमिका साखर कारखानदारांनी मांडली. या वादात अखेरपर्यंत तोडगा निघू शकला नाही.

सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पुण्याच्या साखर संकुलात बैठक झाली. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथ पाटील, विराेधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, काॅंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशाेक चव्हाण, साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा तसेच अनेक कारखान्यांचे अध्यक्ष, शेतकरी या वेळी उपस्थित होते.
‘शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासंदर्भात कारखान्यांमध्ये दुमत नाही, परंतु राज्य सहकारी बँकेकडून साखर भावाच्या ८५ टक्के उचल मिळते. त्यामुळे इच्छा असली तरी एकाच हप्त्यात एफआरपी देणे शक्य होणार नाही. या संदर्भात सरकार काय भूमिका घेते ते पाहावे लागेल,’ असे साखर कारखानदारांच्या वतीने सांगण्यात आले. ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ अनुसार गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांत ‘एफआरपी’ देण्याचे बंधन कारखानदारांवर असते. त्यामुळे ‘एफआरपी’ हप्त्यात देण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनेनेच्या नेत्यांनी मांडली. दोन्ही बाजूच्या मुद्द्यांवर दीर्घकाळ चर्चा झाल्यानंतरही एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन मार्ग काढण्याचे निश्चित झाले. दरम्यान, राज्यात यंदाचा गाळप हंगाम जोमाने सुरू झाला असून सध्या १२२ कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. आतापर्यंत ६२ लाख टन उसाचे गाळप झाले असून सुमारे ५३ लाख क्विटंल साखर तयार झाली आहे. एकूण ७६० लाख टन उसाचे गाळप यंदा अपेक्षित असून राज्यात ८५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत गाळप हंगाम सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत.
६२
लाख टन आतापर्यंत उसाचे गाळप झाले, ५३ लाख क्विंटल साखर तयार
कारखान्यांवर विश्वास नाही
^‘राज्यसहकारी बँकेने साखरेच्या मूल्यांकनाच्या ९० टक्के उचल द्यावी असा आमचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय खरेदी कर माफ करणे, निर्यात अनुदान आदी माध्यमातून सरकारने कारखान्यांना मदत करावी, परंतु ‘एफआरपी’ एका हप्त्यातच मिळाली पाहिजे यावर आम्ही ठाम आहोत. कारखानदारांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही.’ राजूशेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
सातशे काेटी थकबाकी
^‘गेल्यावर्षीच्या २१ हजार कोटी रुपयांच्या ‘एफआरपी’पैकी १८ हजार ३०० कोटी रुपये अदा झाले आहेत. सातशे कोटींची रक्कम थकीत आहे. या संदर्भात संबंधित कारखान्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई केली जात आहे. यंदाच्या ‘एफआरपी’चा निर्णय आठवडाभरात घेऊ. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत तो घेतला जाईल. अधिवेशनापूर्वी हा निर्णय होईल.’ चंद्रकांतपाटील, सहकारमंत्री