आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्टसिटीसाठी पुणे महापालिकेचे 2,200 कोटी रुपयांचे रोखे येणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - स्मार्टसिटीच्या तयारीत पुणे इतर शहरांच्या पुढे निघून गेले आहे. प्रकल्पासाठी महानगरपालिका याच महिन्यात २,०००-२,२०० कोटींचे रोखे जमवणार आहे. देशातील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे रोखे पुणे मनपाचे असतील. हडकोकडूनही एक हजार कोटींचा निधी घेतला जाईल. याच महिन्यात यालाही अंतिम रूप दिले जाईल. 

मनपा आयुक्त कुणालकुमार यांच्यानुसार, रोख्यांसाठी पैसे जुळवण्यासाठी काही अडचण येणार नाही. मनपा मजबूत स्थितीत आहे. फिचने याला ‘एए’ मानांकन दिले आहे. एखाद्या मनपाला मिळालेले हे सर्वश्रेष्ठ मानांकन आहे. मागील वर्षी मनपाचे बजेट ४,२७९ कोटींचे होते. २०१६-१७ चा अंदाजे बजेट ५,७४८ कोटींचे आहे. मागील वर्षी बजेट ५०० कोटींनी सरप्लस होते. २०१५-१६ मध्ये १,१८५ कोटी रुपयांचे मालमत्ता कर जमवले. एक वर्षांपूर्वी ८४२ कोटी बजेट होते. सध्याचे बजेट ४०.७ टक्के जास्त आहे. पुण्याला मार्च २०१६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आले हाेते. पूर्ण शहराला ‘स्मार्ट’ बनवण्यासाठी जवळपास ३२,००० कोटी खर्च येईल. यात १२,००० कोटी रुपये मेट्रो प्रकल्पासाठी असतील. ३५ लाख लोकसंख्येच्या शहरात प्रतिव्यक्ती वर्षाला १२,५०० रुपये आहे. 
 
निधी जमवण्यासाठी दीर्घकालीन योजना
-    स्मार्टसिटी योजनेचे काम सध्या कसे सुरू आहे ? 
    ५०% पेक्षा जास्त प्रकल्प अवॉर्ड केले गेले आहेत. काही ठिकाणी काम प्रगतिपथावर आहे. केंद्र आणि राज्याच्या हिश्श्याचा निधी आला आहे. 
-   रोखे कधी आणणार? कितीचे असणार? 
    २,२०० कोटींचे रोखे असतील. एसबीआय कॅप्सला मर्चंट बँकर म्हणून नियुक्त केले आहे. रोखे फेब्रुवारीत आणण्याचा विचार आहे. 
-   निधीसाठी काय केले जाणार आहे? 
    दीर्घकालीन रणनीती आखली जात आहे. पाणी कर वाढवले गेले आहे. ३० वर्षांसाठी फॉर्म्युला बनवण्यात आला आहे. वाढ खुप कमी आहे. सध्या १५० लिटरसाठी ५६ पैसे लागतात २०२१ मध्ये एक रुपया लागेल. 
-   सायकल ट्रॅकवर विशेष भर आहे...
    ९% शहरवासीय सायकल चालवतात. २०३१ पर्यंत हा आकडा २५% पर्यंत नेला जाईल. ३०० किमीपर्यंतचा सायकल ट्रॅक बनवण्याचे लक्ष्य आहे. पायी चालणारेही २१% हून वाढून २५% केले जाईल. 
-    वंचितांचे काय? 
    झोपडपट्टीमध्ये २५ डिजिटल साक्षरता सेंटर उघडले. १०० सेंटर उघडून दरवर्षी १५ हजार लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. 
 
जीपीआरएसने बसवर नजर
कमांड अँड कंट्रोल सेंटरने दोन हजार बसवर नजर ठेवली जाईल. रूट प्लानिंगसाठी याची मदत होईल. बीआरटीएस चालू झाल्यानंतर बस प्रवाशांची संख्या ५५% आणि भाड्यातील उत्पन्न ५८% वाढले आहे. पाच वर्षात बसची संख्या सहा हजार केली जाईल. 
 
‘मी’ बस कार्ड
हे कार्ड बस पासची जागा घेतील. नंतर शॉपिंगसाठीही याचा उपयोग होईल. सध्या ३ लाख पासधारक असून डिसेंबरपर्यंत ६ लाख कार्ड जारी करणार
 
प्लास्टिक, कचरा वापरून रस्ता बनवणार
पुण्यात दररोज १,६००-१,७०० टन घनकचरा निघतो. प्लास्टिक कचऱ्याचा वापर रस्ता बनवण्यासाठी होतो आहे. ऑर्गेनिक वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट दरवर्षी १,०९,५०० फूड वेस्टला बायोगॅसमध्ये बदलण्यासाठी सक्षम होणार आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...