आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर उद्योगाला अपेक्षा मोदींच्या ‘पॅकेज’ची, राज्यातील कारखान्यांना तूट बाराशे कोटींची

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - सहकारी साखर उद्योगाला केंद्र सरकारने तातडीने बाराशे कोटींची मदत न केल्यास ऊस उत्पादकांना उसाची किफायती किंमत (एफआरपी) देणे कारखान्यांना शक्य होणार नसल्याचे अाता स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ऊसदरप्रश्नी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, यासाठी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लवकरच राज्य आणि केंद्र सरकारकडे विशेष ‘पॅकेज’ची मागणी करणार आहे.

कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणा-या बँकांनी कारखान्यांच्या गाेदामातील साखरेचे ‘व्हॅल्युएशन’ प्रतिक्विंटल २६३० रुपये इतके केले आहे. तोडणी आणि वाहतूक, विविध कर्जांवरील व्याज आदी खर्च वजा जाता कारखान्यांना प्रतिक्विंटल १६०० ते १७५० रुपये कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. परिणामी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके कारखाने वगळले तर इतरांची आर्थिक स्थिती ‘एफआरपी’ देण्याइतकीसुद्धा नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित बाबर यांनी ‘दिव्य मराठी'ला सांगितले, "केंद्र सरकारने बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिल्यानंतरच गेल्या वर्षी राज्यात साखर हंगाम चालू होऊ शकला होता. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखर बाजारात यंदाची स्थिती आणखी बिकट आहे. शाहू सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय औताडे यांनी सांगितले, "पहिला हप्ता ‘एफआरपी'इतका देण्याची पद्धत राज्यात आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत ‘एफआरपी' ४० टक्क्यांनी वाढली. या तुलनेत साखरेच्या किमती वाढल्या नाहीत. यंदा बँकांकडून उपलब्ध होणाऱ्या पैशातून ‘एफआरपी' देणे कोणालाच शक्य नाही. सहवीजनिर्मिती, डिस्टिलरीच्या माध्यमातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणारे मोजके कारखाने हंगामाच्या शेवटी कसाबसा मेळ घालू शकतील.’
राजू शेट्टींपुढे आव्हान
‘इतकी वर्षे संघर्ष करणारे आता सत्तेत असल्याने त्यांनी ऊसदराचा प्रश्न सोडवून दाखवावा,’ असे आव्हान माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नुकतेच दिले. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक क्षमता नसलेल्या साखर कारखानदारांकडून ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी' मिळवून देण्याचे आव्हान राज्य व केंद्र सरकारचा घटक असलेल्या खासदार राजू शेट्टींपुढे आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेत शेट्टींनी २६५० रुपये हमीदराची मागणी केली आहे.
कारखानदारांच्या अपेक्षा
- ‘एफआरपी' देण्यासाठी प्रतिक्विंटल सुमारे १५० ते २०० रुपये अनुदान केंद्राने ऊस उत्पादकांंना द्यावे. खात्यावर जमा करावे.
- कच्च्या साखरेचे निर्यात अनुदान चालू ठेवावे.
- गुजरातप्रमाणे दाेन हप्त्यांत ‘एफआरपी' देण्याची मुभा द्यावी.
- साखरेचे दर टिकवण्यासाठी केंद्राने साखरेचा ‘बफर स्टॉक' ठेवावा, इथेनॉल खरेदीला प्रोत्साहन द्यावे.
राज ठाकरेही उतरले मैदानात
ऊसदर प्रश्नात यंदा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही लक्ष घातले अाहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे हमी भाव जाहीर करण्याची मागणी केली अाहे. बुधवारी कराडमध्ये अायाेजित ऊस परिषदेत ते सहभागी हाेणार अाहेत. पाटील यांनी ऊसाला ३५०० रुपये हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी केली अाहे.

दिवाळी संपली तरी अजूनही ‘माेळी पडेना’
- २२६ : एकूण साखर कारखाने
- १४३ : सहकारी कारखाने
- ८३ : खासगी कारखाने
- ११६ : कारखान्यांनी यंदा मागितला परवाना
- ०८ : काेटी टन या वर्षी गाळपाचे नियाेजन