आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन लाखांवर कुटुंबांवर बेराेजगारीच्या कुऱ्हाडीचे संकट; कागदावरच प्लास्टिक बंदी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- राज्यातील शासकीय कार्यालयांत प्लास्टिकला बंदी घालण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला अाहे. राज्यभर हा निर्णय लागू हाेण्याची चिन्हे अाहेत. त्यामुळे प्लास्टिक उद्योगावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अवलंबून सुमारे दोन ते तीन लाख कुटुंबांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. मात्र दिल्ली, कर्नाटकासह महाराष्ट्रातील प्लास्टिक बंदीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता सरकार निर्णय कसा अमलात आणणार यावरही प्रश्नचिन्ह आहे.  


राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर यापूर्वीच बंदी आहे. प्लास्टिकमुळे होणारी पूरस्थिती, पर्यावरणाची हानी वगैरे कारणे देत आता सरसकट प्लास्टिकबंदीचा घाट घातला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र ही कारणे लटकी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.   


माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही २००५ मध्ये मुंबईतील महाप्रलयानंतर महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदी लागू केली. व्यवहारात मात्र तिचा पुरता बोजवारा उडालेला दिसतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व सरकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण मिळण्यापलीकडे या बंदीचा फारसा उपयोग झालेला दिसलेला नाही.  


प्लास्टिक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष हरेन संघवी यांनी सांगितले की,   प्लास्टिकला पर्याय कोणता? याचा धड विचार सरकारने केलेला नाही. काचेच्या बाटल्यांची किंमत व ‘कार्बन फूट प्रिंट’सुद्धा प्लास्टिकपेक्षा जास्त आहे. ९० टक्के प्लास्टिकचा पुनर्वापर होतो. प्लास्टिकप्रमाणेच काच व इतर वस्तूंचा कचरा होणार नाही, तो पर्यावरणात साठणार नाही याची हमी सरकार देऊ शकते का?’ 


महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवी जशनानी म्हणाले, ‘कचरा व्यवस्थापन नीट हाेत नसताना या गोष्टी न करता दोष प्लास्टिकच्या माथी मारला जातो. प्रत्यक्षात प्लास्टिक कितीही वेळा प्रक्रिया करून वापरता येते. प्लास्टिकइतका स्वस्त व  बहुपयोगी दुसरा पर्याय सध्या उपलब्ध नाही.’

 

> ८० प्लास्टिक पिशव्या वापर करते चौघांचे कुटुंब महिन्याला सरासरीया हिशेबाने महाराष्ट्रात 
दररोज सुमारे २.२५ अब्ज पिशव्या वापरल्या जातात.

> ११ ते १२ किलो भारताचा दरडोई प्रतिदिन प्लास्टिक वापर

> ३६ किलो जागतिक स्तरावर दरडोई प्रतिदिन प्लास्टिक वापर

 

सरसकट बंदी झाल्यास स्वागत, मात्र फार्स ठरू नये

सरसकट प्लास्टिक बंदी स्वागतार्ह आहे. गुटखाबंदीसारखा फार्स ठरू नये. मुंबईतल्या मिठी नदीचे प्राण प्लास्टिकने आवळले असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. प्लास्टिकमुळे जलस्रोतांमधील पाणी मुरण्याची प्रक्रिया अडखळते.  प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे विघटन होत नसल्याने नागरी वस्त्यांजवळची उपजाऊ शेतेसुद्धा प्रदूषित होऊ लागली आहेत. प्लास्टि वापर खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचला आहे.  या अतिरेकाला वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे.
- सुनील जोशी, जलबिरादरी.

 

बेकारीचे संकट येईल 
प्लास्टिक उत्पादक, निर्मात्यांची संख्या महाराष्ट्रात ५० हजार आहे. प्लास्टिकवर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणारे १५ ते २० हजार उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. या सर्व उद्योगात दोन लाख लोक थेट काम करतात. या उद्योगांवर अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. जनतेला बाबा आदमच्या काळात घेऊन जाणाऱ्या सरकारी निर्णयामुळे या सगळ्यांवर बेकारीची वेळ येईल.’ 
- हरेन संघवी, ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन.

 

सवंग घोषणाबाजी
कितीही नावे ठेवली तरी प्लास्टिक ही आज सामान्यांची गरज बनली आहे. त्यावर बंदी घालून काही होणार नाही. बंदी ही नुसती सवंग घोषणाबाजी झाली. त्याऐवजी प्लास्टिकचा विनियोग कसा करायचा, उदाहरणार्थ प्लास्टिकपासून रस्ते बांधणी यासारख्या उपयोगांवर अधिक विचार केला पाहिजे. प्लास्टिकला पर्याय काय देणार, त्या पर्यांयांच्या कार्बन फुट प्रिंटचा विचार सरकारने केला आहे, का हेही तपासले पाहिजे.’
-विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच, पुणे

 

बातम्या आणखी आहेत...