आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुण्यात भाजी विक्री सुरळीत; नफा वाढल्याने शेतकरी खुश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - फळे, भाजीपाल्याच्या विक्रीवरची बंधने हटवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आडते-व्यापाऱ्यांचा जोरदार विरोध कायम असल्याने मंगळवारी पुण्यात शेतमालाची आवक प्रचंड रोडावल्याचे दिसून आले. नेहमी साधारणत: ४१ हजार क्विंटल फळे, भाजीपाल्याची आवक होणाऱ्या बाजारात जेमतेम साडेचार हजार क्विंटल इतकीच आवक झाली. मात्र, आलेला सर्व शेतमाल अवघ्या दोन तासांत विकला गेला, त्याचबरोबर नेहमीपेक्षा २५ टक्के जास्त बाजारभाव हाती पडल्याने शेतकरी खुश होते.
मुंबईतील वाशी बाजारापाठोपाठ राज्यातली सर्वाधिक शेतमाल विक्री पुण्यात होते. शहरातील मुख्य बाजार समिती तसेच पिंपरी, मोशी आणि मांजरी या उपबाजारांमध्ये महाराष्ट्रासह शेजारच्या आंध्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातूनही शेतमालाची आवक होते. सर्वदूर सुुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सध्या आवक अत्यंत रोडावली आहे. त्यामुळे व्यापारी- आडत्यांनी केलेल्या विरोधाचा परिणाम शेतकऱ्यांना जाणवत नसल्याचे चित्र आहे. व्यापारी-अाडत्यांनी ‘बाजार बंद’ची घोषणा केली असतानाही मंगळवारी सकाळी पुण्यात सुमारे तीनशे वाहने विविध ठिकाणांहून भाजीपाला, फळे घेऊन आली होती. खासदार राजू शेट्टी आणि रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांना मालविक्रीसाठी मदत करत होते. किरकोळ प्रकार वगळता व्यापारी- अाडत्यांकडून शेतकऱ्यांना विरोध झाला नाही.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी पुण्याच्या चार बाजारांमध्ये सरासरी आवकेच्या तुलनेत जेमतेम ११ टक्के आवक झाली. यात फळे, भाजीपाल्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते. पुण्यातील विविध भाजी विक्रेते, मोठे खरेदीदार आणि घरगुती ग्राहकांनी थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केला. आडत, तोलाई, काटा ही भानगड नसल्याने नेहमीपेक्षा चार पैसे अधिक हातात पडल्याने शेतकरी आनंदात हाेते.
सरकारविरोधात याचिका
बाजार समित्यांच्या आवारातून फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ आणि हमाल व माथाडी संघटनेने पुण्यात निषेध सभा घेतली. संघाचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते आणि संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांच्यासह राज्यातील बाजार समित्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात अाला. “मुख्यमंत्री आणि पणनमंत्र्यांना निवेदन देऊ; त्यानंतरही सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यभर आंदोलन करू,’ असा निर्धार सभेत करण्यात आला.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, शेतमाल विक्री व्यवस्थेेबाबत..
बातम्या आणखी आहेत...