सीमेवरील भूसुरुंगविराेधी साधनांचे अत्याधुनिकीकरण

पुणे - भारतीय सैनिक पाकिस्तान, चीन, बांगलादेशच्या सीमेवर अहाेरात्र पहारा  देत असतात. अनेकदा दहशतवादी गट सीमेवर भूसुरुंग पेरून लष्करी जवानांना, विकासकामांना  लक्ष्य करत असतात. जागतिक स्तरावरील विविध घटनांचे विश्लेषण करून त्याअाधारे भविष्यात अतिरेकी कशा प्रकारचे हल्ले करू शकतात याचा अंदाज घेऊन लष्कराच्या वतीने विविध उपाययाेजना केल्या जात अाहे. अतिरेक्यांच्या एक पाऊल पुढे राहण्याकरिता, अांतराष्ट्रीय सीमेवरील भूस्फाेटकविराेधी साधनांचे अत्याधुनिकीकरण वेळाेवेळी करण्यात येत असल्याची माहिती काॅलेज अाॅफ मिलिटरी इंजिनिअरिंगचे (सीएमई) ब्रिगेडियर राजीव चाैधरी यांनी िदली.  
लष्करी अभियंत्यांना तंत्रज्ञान अाणि मिलिटरी अभियांत्रिकीचे प्रशिक्षण देणाऱ्या ‘सीएमई’त मिलिटरी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसबाबत संशाेधन केले जाते. चाैधरी म्हणाले, ‘ईशान्य भारतातील सीमा रेषेजवळील रस्ते तयार करताना फुटीरतावाद्यांनी पेरलेल्या स्फाेटकांचे सावट जवानांवर असते. मनुष्यहानी टाळण्यासाठी स्वदेशी अत्याधुनिक साधनांच्या निर्मितीवर भर दिला जात अाहे. काेणत्याही स्फाेटकविराेधी अाॅपरेशनकरिता अापण सक्षम अाहाेत. लष्करी उपयाेगासाठी तातडीची पूल उभारणी, बाॅम्बनाशक पथक, हायवे इंजिनिअरिंग, माती परीक्षण, रन-वे विकासाचेे डिझाईन, कन्सट्रॅक्शन मॅनेजमेंट, इलेक्ट्राॅनिक्स, मटेरियल इंजिनिअरिंग, केमिकल-बायाेलाॅजिकल- न्यूक्लिअर मॅनेजमेंटसाठी लष्करी अभियंता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताे.’

 

माउंटन ब्रिज लवकरच लष्करात दाखल हाेणार  
सियाचीन तसेच तवांगजवळील दामतिंग या प्रकारच्या दुर्गम भागात नदी -नाले, पर्वतीय प्रदेश, बर्फाळ भागात जवानांना पार करण्यासाठी छाेट्या पुलाची गरज असते. त्याअनुषंगाने ‘डीअारडीअाे’ने अॅल्युमिनियम धातूचे हलक्या वजनाच्या ‘माऊंटन ब्रिज’ची निर्मिती केली असून त्याच्या सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्याने ताे लष्करात वापरण्यास सुरुवात हाेईल. ३४.५ मीटर लांब सदर पुलाचे सर्व भाग विभक्त हाेत असून ९० मिनिटांत ताे जाेडता येताे.

 

साैरऊर्जत स्वयंपूर्ण हाेणार ‘सीएमई’
काॅलेज अाॅफ इंजिनिअरिंगमध्ये विविध १३० काेर्स सुरू असून याठिकाणी सुमारे साडेतीन ते चार हजार प्रशिक्षाणार्थींचे वास्तव्य असते. ‘सीएमई’साठी माेठ्या प्रमाणात वीज लागत असल्याने त्याचे बिलही लाखाे रुपयांच्या घरात येते. ते वाचवण्यासाठी ‘सीएमई’ने साैरऊर्जेचा वापर माेठ्या प्रमाणात करण्याचे ठरविले अाहे. सुरुवातीला पाच मेगावॅटचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत असून पाच वर्षांत त्याची क्षमता १२ मेगावॅट पर्यंत वाढवली जाईल.