आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणतात, 'मला धमकी द्यायची नाही'

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- गेल्या महिनाभरापासून प्राध्यापक आणि व्यापार्‍यांनी संप करत राज्य सरकारला कोंडीत पकडले होते. विरोधी पक्षांसह राष्ट्रवादीनेही मुख्यमंत्र्यांना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला. कॉँग्रेसमधील खासदारांनी तर थेट सोनिया गांधींकडे तक्रार केली. मात्र न्यायालयाने प्राध्यापक व व्यापार्‍यांच्या याचिका फेटाळत सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तबच केले. त्यामुळे निर्धास्त झालेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 'मला कुणीही धमकी द्यायची नाही,' अशा शब्दांत संपकर्‍यांना सुनावले.

संपासंदर्भात पत्रकारांनी छेडले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, 'शासनाला सक्ती करायची नाही. चर्चेसाठी सरकारचे दरवाजे सदैव उघडे आहेत. मला त्यांच्यासारखी धमकी द्यायची नाही. परंतु संपकर्त्यांनी जनतेला वेठीस धरणे थांबवले पाहिजे. व्यापारी संघटनांनी एलबीटी लागू करण्याचे पत्र शासनाला दिले होते. हेच व्यापारी आता त्याला विरोध करत आहेत. एलबीटीचा निर्णय मी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी 2009 मध्येच झाला. मी फक्त या निर्णयाची अंमलबजावणी करतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही व्यापार्‍यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता संप मागे घेतील. त्यांच्यावर कारवाईची वेळ शासनावर येणार नाही अशी अपेक्षा आहे.'

देशात सर्व राज्यांनी जकात रद्द केली. राज्य विधिमंडळानेही चार वर्षांपूर्वी एलबीटी लागू करण्याचा कायदा मंजूर केला. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. काही घटकांकडून व्यापार्‍यांमध्ये गैरसमज पसरवले जात आहेत. व्यापार्‍यांनी सुचवलेल्या वीस सुधारणा शासनाने मान्य केल्या. नंतर आक्षेप असेल तर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. परंतु कर भरावाच लागेल, असे ते म्हणाले.

मी केंद्रात जाणार असल्याची अफवा अडीच वर्षांपासून- चव्हाण यांना केंद्रात माघारी बोलावले जाणार असल्याची चर्चा काही प्रसारमाध्यमांनी (दिव्य मराठी नव्हे) सुरू केली. ती बिनबुडाची आहे. सीएमपद सोडून मला केंद्रात परत जावे लागणार असल्याची अफवा गेल्या अडीच वर्षांपासून पसरवली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 'गेल्या आठवड्यात पूर्वनियोजित दौर्‍यासाठी मी दिल्लीला गेलो होतो हे खरे आहे. पण या वेळी राजकीय चर्चा झाली नाही. कोणाला काय छापायचे ते छापू द्या.'