आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Vote To Who Apply Local Body Tax, State Traders Oath

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लादणा-या सरकारला मत देणार नाही,राज्यातील व्यापा-यांची शपथ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था कर’ (एलबीटी) लादणा-या सरकारला यापुढे मत देणार नाही. एलबीटी कायमचा रद्द करण्याचे आश्वासन देणा-या पक्षाला प्रचंड मतांनी विजयी करून येत्या निवडणुकीत आम्ही इतिहास घडवू,’ अशी चक्क शपथच राज्यातल्या व्यापा-यांनी गुरुवारी पुण्यात घेतली.
‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’चे (फॅम) अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापा-यांची गुरुवारी पुण्यात बैठक पार पडली. ‘फॅम’चे सरचिटणीस मोहंमद अली पटेल, पोपट ओस्तवाल (पुणे), प्रदीप कपाडिया (कोल्हापूर), दिलीप कटारिया (औरंगाबाद), प्रफुल्ल संचेती (नाशिक), पुरुषोत्तम टावरे (जळगाव ), राजू राठी (सोलापूर), मिलिंद शहा (नागपूर) आदींसह व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. येत्या 31 जानेवारीपर्यंत कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने ‘एलबीटी’ संदर्भातली भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा त्यांना धडा शिकवला जाईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.
* सरकारच्या उत्पन्नात 50 टक्के घट आल्याचा दावा
* एलबीटीमुळेच महागाई
‘गेले वर्षभर एलबीटी विरोधात आंदोलन सुरूअसले तरी सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. एलबीटी फक्त व्यापा-यांसाठीच नव्हे तर ग्राहकांसाठीही अन्यायकारक असून यामुळेच महागाई वाढली आहे. महाराष्ट्र वगळता देशातल्या कोणत्याच राज्यात एलबीटी लागू नाही. देशभरातल्या महापालिका, नगर परिषदा एलबीटीविना विकास साधू शकत असतील तर ते महाराष्ट्रात का शक्य नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.’ असा सवाल गुरुनानी यांनी राज्यातील आघाडी सरकारला विचारला.
*आश्वासने पाळली नाहीत
‘एलबीटी वसुलीसाठी सरकारकडे यंत्रणा नाही, त्यामुळे वसुली खासगीकरणातून होते. एलबीटीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, असे राजू राठी म्हणाले. तर ‘जकातीच्या माध्यमातून सरकारला वर्षाला सरासरी बारा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. एलबीटी आल्यानंतर या उत्पन्नात 50 टक्के घट होणार आहे,’ असे कपाडिया यांनी सांगितले. कर भरायला विरोध नाही. परंतु, ‘एकच कर’ ही आमची मागणी असल्याचे ओस्तवाल म्हणाले.
*आता व्यापा-यांचीही ‘व्होट बँक’
राज्यातील छोट्या-मोठ्या व्यापा-यांची संख्या सुमारे पन्नास लाख आहे. ‘एलबीटी’विरोधात हे व्यापारी ‘फॅम’च्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत सरकारला आपले सामर्थ्य दाखवण्याची संधी त्यांना मिळाली आहे.
* आप, भाजपचा पाठिंबा
व्यापा-यांच्या मागणीचे निवेदन सर्व राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. मात्र आम आदमी पार्टी आणि भाजप या दोनच पक्षांनी सत्तेत आल्यानंतर एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे सध्यातरी व्यापा-यांचा पाठिंबा फक्त या दोनच पक्षांना मिळेल, असे चित्र आहे.
एलबीटीच्या विरोधात असणा-या पक्षांच्या बाजूने उभे राहण्याच्या निर्णयावर बैठकीत एकमत झाले.