आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळांना मिळणार्‍या अनुदानाचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे कमीच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - ‘विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांचे संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट फी आकारणी करत होते. आता कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला आहे. त्याचा शिक्षण संस्था व शिक्षकांना निश्चितच फायदा होईल. मात्र, या संस्थांचे भरमसाट शैक्षणिक शुल्क कमी होईल काय,’ असा प्रश्न आता विद्यार्थी व पालकांना पडला आहे. शिक्षणतज्ज्ञांनी त्याबाबत खालील मते व्यक्त केली.
शुल्क कपातीचा विचार होऊ शकतो
०अ‍ॅड. जयंत शाळिग्राम
शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुणे
शाळा विनाअनुदानित असल्या तरी संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन द्यावे लागते. सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे आजवर कायम विनाअनुदानित असलेल्या शाळांनाही वेतन अनुदान मिळू लागेल. याचा थेट फायदा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना होईल. शिवाय त्यांना निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी आदी लाभही मिळतील. विनाअनुदानित संस्थांच्या बजेटमधील साठ-सत्तर टक्के खर्च फक्त वेतनावर होत असतो. संस्थांचा हा खर्च आता कमी होईल. वाचलेला हा खर्च विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीच्या उपक्रमांवर खर्च करता येईल. शुल्कात कपातीचाही विचार करता येईल. काही संस्थांमध्ये शैक्षणिक पात्रता नसलेले शिक्षक असण्याची शक्यता आहे. विनाअनुदानित संस्थांमध्ये आरक्षण धोरण राबवलेलेच असते असेही नाही. सरकारी अनुदान घेण्याची सुरुवात झाल्यानंतर या बाबी काटेकोरपणे पाळाव्या लागतील. ब-याचदा आरक्षित पदे लायक उमेदवार न मिळाल्याने रिकामी राहतात. असे काही तांत्रिक मुद्देही आता समोर येतील.
निर्णयाला राजकीय वास, शुल्कात घट दुरापास्तच!
०रमेश पानसे, ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ
कायम विनाअनुदानित शाळांमधला ‘कायम’ हा शब्द वगळण्यात यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले होते. त्यामुळे सरकारपुढे दुसरा इलाजच नव्हता. शिक्षक हा राज्यातील मोठा गट असल्याने त्यांना खुश करण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर असे निर्णय घेणे अपेक्षितच असते.
शिक्षक हा गट निवडणुकीत सत्ताधा-यांच्या उपयोगी पडणार असल्याने सरकारच्या या निर्णयाला राजकारणाचा वास येतो. या देशात स्थिर उत्पन्न मिळवणारा असा जो नोकरदार वर्ग आहे त्यालाच सातत्याने सोई, पैसे, स्थिरता, निवृत्तिवेतन आदी लाभ देण्याचा प्रयत्न शासनकडून होतो. याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होतो आणि भाववाढीलाही चालना मिळते. या संस्थांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देणे याचा अर्थ इतकाच की, शिक्षकांचे पगार यापुढे सरकार देईल आणि शाळांचे व्यवस्थापन मात्र खासगीच असेल. वास्तविक शिक्षकांची स्थिती सुधारल्याने शिक्षण सुधारणार असेल तर हे यापूर्वीच महाराष्‍ट्रात घडले असते. शिक्षकांना स्थिरता, सुरक्षितता मिळाल्याने शिक्षणाचा दर्जा सुधारत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयापासून कसलाच फायदा मिळणार नाही. ना त्यांच्या शुल्कात घट होईल ना त्यांना इतर काही सवलती मिळतील. फारच ओरड झाली तर शैक्षणिक संस्था शुल्क कमी करण्याचा देखावा निर्माण करू शकतील.