आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारानंतरच्या नोंदी आता होणार ऑनलाईन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - ‘जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारानंतरच्या नोंदी तातडीने ऑनलाईन व्हाव्यात यासंदर्भात महसूल खात्याने दुरुस्ती सुचवली आहे. या दुरुस्ती प्रस्तावावर कायदेशीर सल्ला घेण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर त्याचे रुपांतर कायद्यात करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाला केली जाणार आहे,’’ अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
ई-चावडी, ई-फेरफार कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी गुरुवारी पुण्यात राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ते बोलत होते. महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस, महसूल अप्पर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महसूल आयुक्त या वेळी उपस्थित होते.
लँड रेव्हेन्यू कोडच्या कलम 150 मध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. रजिस्ट्रारसमोर छायाचित्रे, बोटाचे ठसे आणि स्वाक्षरी करून जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार होतो. मात्र, यानंतर फेरफार करताना पुन्हा विकणारा व घेणारा या दोघांनाही नोटीस द्यावी लागते. या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना त्रास होतो. थोरात म्हणाले, ‘‘रजिस्ट्रारसमोर जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार झाल्यानंतर लगेचच ऑनलाईन फेरफार व्हावा, अशी सुधारणा सुचवण्यात आली आहे.’’ या सुधारणेमुळे खरेदीखत झाल्यानंतर नोंदणीसाठी नागरिकांना महसूल मंडळ अधिकार्‍यांकडे जावे लागणार नाही. इंडेक्स-2 ची माहिती ऑनलाईन भरली जाईल. त्यानंतर पंधरा दिवसांत नागरिकांना घरबसल्या संगणकावर या फेरफार नोंदी पाहता येतील. दरम्यान, जर हा कायदा झाला तर तलाठय़ांसह सामान्य नागरिक आणि शेतकर्‍यांची मोठी सोय होणार आहे. तसेच जमीनची खरेदी आणि विक्री करणार्‍यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागतच करण्यात येत आहे.
1 फेब्रुवारीपासून ई-चावडी
‘‘नागरिकांना नेहमी लागणार्‍या जमीनविषयक सर्व कागदपत्रांच्या डिजिटलायझेशनचे काम येत्या 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गुरुवारच्या बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. येत्या 1 फेब्रुवारीपासून ई-चावडी, ई-फेरफार यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या दृष्टीने राज्यातल्या 12 हजार 600 तलाठय़ांना लॅपटॉप, स्कॅनर, प्रिंटर ही आधुनिक सामग्री दिली जात आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळही वाचेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.’’ - स्वाधीन क्षत्रिय, अपर मुख्य सचिव.
30 टक्के काम झाले
‘‘जमिनीसंदर्भात नागरिकांना नेहमी लागणार्‍या दस्तऐवजाचे संपूर्ण स्कॅनिंग करून ते संगणकावर साठवण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या कागदांची संख्या राज्यात 26 कोटी आहे. यातील तीस टक्के काम झाले आहे. या शिवाय राज्यातील तलाठी दप्तरांची संख्या 44 हजार 145 आहे. यालाच चावडी म्हटले जाते. या चावड्यादेखील संगणकावर आणल्या जात आहेत.’’ - चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त.