आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता "मेक इन महाराष्ट्र'चा नारा!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - पुढच्या पाच वर्षांत आर्थिक, शैक्षणिक, कृषी, उद्योग आदी क्षेत्रांतील विकासाची आश्वासने देणा-या जाहीरनामे, वचननाम्यांच्या गर्दीत आणखी एका आराखड्याची भर पडली. तो कोण्या राजकीय पक्षाचा नाही, हे विशेष. ‘भारतरत्न’ नंतरचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘पद्मविभूषण' प्राप्त डॉ. रघुनाथ माशेलकर व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी हा आराखडा बुधवारी प्रकाशित केला आहे.

केंद्राच्या ‘मेक इन इंडिया'प्रमाणेच ‘मेक इन महाराष्ट्र', ‘डिजिटल महाराष्ट्र' आपल्याला हवा आहे,’ असे डॉ. माशेलकर म्हणाले. पीआयसीतर्फे पाच वर्षांसाठीची ‘प्रगतिशील महाराष्ट्र' ही पथदर्शिका जाहीर केली गेली.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पीआयसीच्या रोडमॅपचे नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी यांच्यासमोर सादरीकरण झाले होते. राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांपुढे या आराखड्याचे सादरीकरण होणार असल्याचे ते म्हणाले.

प्रत्येक सरकार विकासासाठीच
कोणतेही सरकार विकासासाठी काम करते. त्यामुळे सरकार आघाडीचे की एका पक्षाचे हे महत्त्वाचे नाही. केंद्र व राज्यात सरकार भिन्न असल्यानेही विकासावर फरक पडत नाही.
- डॉ. विजय केळकर, अर्थतज्ज्ञ

आराखड्यातील ठळक मुद्दे
* नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या वार्षिक वाढीचा वेग दोन अंकी राखणे.
* सर्व मुला-मुलींना १० वीपर्यंत सक्तीच्या व दर्जेदार शिक्षणाची हमी देणे.
* सर्व महापालिका येत्या पाच वर्षांत ‘वाय-फाय' करणे. शासनाचे सर्व विभाग ‘ब्रॉड-बँड'ने जोडणे.
* मराठवाड्यासह राज्यातील अन्य भागांत सौरऊर्जा अभियान सुरू करणे.
* पाणी वापर आणि नगर नियोजन यावर सर्वाधिक लक्ष देण्याची गरज.